पर्यावरणासाठी नागपूरसह पाच शहरात ‘रेस टू झिरो’ कॅम्पेन

दिवसेंदिवस वाढत चाललेले प्रदूषण आणि वातावरण बदलामुळे मोठे परिणाम सजीवसृष्टीवर पडत आहेत. नागरिकांना वेगवेगळ्या अनुचित गोष्टींतून त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत तर सरकारांना दरवर्षी कोट्यवधीचा भुर्दंड सहन करावा लागतो आहे. हे सर्व थांबविण्यासाठी आताच हालचाली करणे अत्यावश्यक झाले आहे. त्यानुसार संयुक्त राष्ट्राद्वारे येत्या नोव्हेंबरमध्ये इंग्लंडच्या ग्लासगो येथे एक आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात येत आहे. जागतिक तापमानवाढ १.५ डिग्री सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी कटिबद्ध असलेले भारतासह ४० देश त्यांच्या विविध राज्यांकडून या दिशेने केले जात असलेले प्रयत्न मांडणार आहेत. याअंतर्गत पर्यावरण वाचविण्यासाठी ‘रेस टू झिरो’ या जागतिक प्रचार मोहिमेत सी-४० शहरांसह आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी पुढाकार घेतला आहे. महाराष्ट्रानेही यासाठी कंबर कसली असून पर्यावरण समस्या सोडविण्यासाठी राज्यातील जनतेला सहभागी करून मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद व नागपूर या पाच शहरात संयुक्त उपक्रम राबविण्याची घोषणा राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी नुकतीच केली आहे.

- पर्यावरणाला असलेले धोके रोखणे, रोजगार निर्माण करणे, टिकाऊ स्वरूपाचा विकास साधणे.

- पर्यावरणीय आणीबाणी जाहीरपणे मान्य करून या शहरांना पर्यावरण वाचवण्याचे उद्दिष्ट साधणे.

- २०५० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणू शकणारी शहरी निर्णय प्रक्रिया राबविणे.

- हा विषय लोकांपर्यंत नेऊन मुख्य धारेच्या राजकारणाचा मुद्दा बनविणे.

- प्रशासन, प्रतिनिधीगृहे, न्यायपालिका आणि उद्योगजगताच्या प्रत्येक पातळीवर हा प्राधान्याचा विषय बनविणे.

- राज्य सरकारच्या माझी वसुंधरा या उपक्रमांतर्गत पर्यावरणीय जागृतीचा भाग म्हणून विद्यार्थ्यांसाठी कृतिशील अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे.

- पाणी आणि प्लॅस्टिक पुनर्वापराच्या क्षेत्रात टिकाऊ अर्थचक्र स्थापित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार नेदरलँडच्या सहकार्याने एकात्मिक व्यवस्थापनावर काम करीत आहे.

राज्याला एका वर्षात १३ हजार कोटींचा भुर्दंड

गेल्या ५० वर्षात राज्यात दुष्काळाच्या वारंवारितेत सात पटींनी तर पुराच्या वारंवारितेत सहा पटींनी वाढ झाली आहे. उष्णतेच्या लाटा व दुष्काळामुळे शेती व उद्योग क्षेत्रातील प्रत्येक घटक प्रभावित झाला आहे. २०२० या एका वर्षात वातावरण बदलामुळे घडलेल्या घटनांच्या नुकसानीपोटी राज्य शासनाला जवळपास १३ हजार कोटींची भरपाई द्यावी लागली आहे.

सौरऊर्जेचा वापर २५ टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट

पर्यावरण मंत्र्यानी दिलेल्या माहितीनुसार अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतातून १७,३८५ मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. २०२५ पर्यंत एकूण वीज वापरापैकी २५ टक्के सौरऊर्जा असावी. हायड्रोजन सेलसारख्या इंधन वापराला प्रोत्साहन देणे, महामार्ग व पडीत जमिनींवर सौर पॅनल बसवणे, धरणांवर तरंगते सौर पॅनल बसवणे यासारखे नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.