राडा इज ऑन : नाटकवाले स्पर्धेच्या पूर्णत्वासाठी एकवटले

संकेताप्रमाणे राज्यभरातील रंगकर्मी नाट्य स्पर्धा पूर्ण करा अगर निकाल लावा, या मागणीसाठी एकवटले आहेत. त्याअनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांपासून ते संपूर्ण मंत्रिमंडळापर्यंत आणि सांस्कृतिक संचालनालयाकडेही निवेदन पाठविण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देनिकाल जाहीर करण्याच्या मागणीचे दिले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : संकेताप्रमाणे राज्यभरातील रंगकर्मी नाट्य स्पर्धा पूर्ण करा अगर निकाल लावा, या मागणीसाठी एकवटले आहेत. त्याअनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांपासून ते संपूर्ण मंत्रिमंडळापर्यंत आणि सांस्कृतिक संचालनालयाकडेही निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या ५९व्या हिंदी राज्य नाट्य स्पर्धेची गाडी कोरोनामुळे रुळावरून उतरली आहे. या स्पर्धेत ९० हून अधिक प्रवेशिका प्राप्त झाल्यानंतर ८६ नाटकांचे प्रयोग निश्चित झाले होते. स्पर्धकांची संख्या बघता ही स्पर्धा पुणे, ठाणे, नागपूर व मुंबई अशा केंद्रावर निश्चित झाली. स्पर्धेचा अखेरचा टप्पा मुंबई केंद्रावर सुरू होताच कोरोनामुळे स्पर्धा अडखळली. आता तब्बल अडीच महिन्यांपासून खोळंबलेली स्पर्धा पुन्हा सुरू करणे म्हणजे धोक्याचीच घंटा आहे. स्पर्धेत ६०च्या जवळपास नाटकांचे सादरीकरणही झाले आहे आणि उर्वरित नाटकांमधून काही स्पर्धकांनी माघार घेतली आहे. अशा स्थितीत २०-२२ नाटकांसाठी ही स्पर्धा रद्द करणे म्हणजे इतरांवर अन्याय होणार आहे. तेव्हा स्पर्धा पूर्ण करण्यासाठी नियमावली सादर करा आणि तात्काळ स्पर्धा आटोपती करा किंवा सादर झालेल्या नाटकांतूनच स्पर्धेचा निकाल लावा, अशा मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख, राजेंद्र पाटील यड्रावकर, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, सांस्कृतिक संचालक विभीषण चवरे यांना पाठविण्यात आले आहे. यासाठी राज्यभरातून ६०च्या जवळपास नाट्यसंस्था संघटित झाल्या आहेत. सांगलीचे प्रसिद्ध नाटककार शफी नायकवडी यांच्या नेतृत्वात नागपूर, पुणे, अ-नगर, अमरावती, ठाणे येथून रंगकर्मींनी आपल्या मागण्या शासनदरबारी मांडल्या आहेत.

सादरीकरणाचा खर्च देण्याचीही केली मागणी
स्पर्धेत सादर झालेल्या नाटकांचा सादरीकरणाचा खर्च, प्रवास खर्च व भत्ता देण्याची मागणीही या निवेदनात करण्यात आली आहे. आतापर्यंत मराठी, हिंदी, बालनाट्य, संस्कृत व संगीत नाट्य स्पर्धेतील सहभागी नाटकांना हा खर्च प्राप्त झालेला नाही. त्या रकमा संबंधित सर्व संस्थांच्या खात्यात जमा कराव्या, अशी मागणी करण्यात आली आहे.