‘पीपीपी’ तत्त्वामुळे वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल - अमित देशमुख

‘पीपीपी’ तत्त्वावर वैद्यकीय यंत्रणा उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामुळे वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होईल, असा विश्वास वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी एका पत्रातून व्यक्त केला.

ठळक मुद्दे ‘पीपीपी’ला विरोध होत असताना वैद्यकीय शिक्षण विभागाने काढले पत्र

नागपूर : महाराष्ट्रातील वैद्यकीय क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी, सर्वसामान्यांना गुणवत्तापूर्ण व माफक दरात वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी येणाऱ्या काळात राज्यात सुपरस्पेशालिटी रुग्णालये, चांगल्या वैद्यकीय सेवा-सुविधांचे जाळे विकसित करण्यावर राज्य सरकारचा भर आहे. यासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारी अर्थात ‘पीपीपी’ तत्त्वावर वैद्यकीय यंत्रणा उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामुळे वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होईल, असा विश्वास वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी एका पत्रातून व्यक्त केला.

उत्तर नागपुरातील ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सुपर स्पेशालिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च’ची उभारणी ‘पीपीपी’मधून करण्याचा नुकताच निर्णय घेण्यात आला. याला नागपूरकरांचा विरोध होत असताना वैद्यकीय शिक्षण विभागाने काढलेल्या या पत्रातून ‘पीपीपी’ योजना किती चांगली, याची माहिती दिली आहे.

-१००० लोकसंख्येमागे केवळ ०.८४ डॉक्टर

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांनुसार, प्रत्येक १००० लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर असणे आवश्यक आहे. सध्या महाराष्ट्रात १००० लोकसंख्येमागे केवळ ०.८४ डॉक्टर आहेत. प्रत्येक वर्षी नवीन पदव्युत्तर डॉक्टरांच्या उपलब्धतेनुसार इच्छित गुणोत्तरापर्यंत पोहोचण्यासाठी साधारणत: २० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लागेल. यामुळे ‘पीपीपी’ धोरण राबविणे गरजेचे आहे. या माध्यमातूनच अत्यंत गरीब रुग्णांनादेखील रुग्णालयातील सेवांचा लाभ मिळेल, उच्च दर्जाची आरोग्य सुविधा मिळण्याची खात्री राहील, वैद्यकीय विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता वाढेल व त्यांना उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण दिले जाईल.

-कोरोनामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर ताण

पत्रात म्हटले आहे की, जवळपास दोन वर्षांहून अधिक काळ कोरोनामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर ताण पडला आहे. अशा परिस्थितीत आगामी काळात सामान्य माणसालाही उत्तम रुग्णसेवा मिळण्यासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वानुसार वैद्यकीय महाविद्यालये व अतिविशेषोपचार रुग्णालये चालविता येतील किंवा कसे याबाबतची शक्याशक्यता तपासून घेतली जात आहे.

-वैद्यकीय सेवांचे बळकटीकरण

रुग्णालयातील कामकाजाचे आधुनिकीकरण, डॉक्टरांच्या प्रशिक्षणाला गती, वैद्यकीय महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन, नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापन करण्यासाठी तज्ज्ञ व अनुभवी प्राध्यापकांची आवश्यकता आहे, ज्यासाठी अतिविशेषोपचार सुविधांचा प्राधान्याने विस्तार करण्याची आवश्यकता ‘पीपीपी’ धोरणाअंतर्गत करण्यात येणार असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.

- ‘पीपीपी’मधून चालणाऱ्या महाविद्यालयाचा केला अभ्यास

‘पीपीपी’च्या माध्यमातून नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय स्थापन करण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीकडून मुंबई येथील टाटा हॉस्पिटल व गुजरात येथील ‘पीपीपी’ मॉडेलच्या माध्यमातून चालविण्यात येणारे वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचा अभ्यास करण्यात आला. त्यानंतर ‘पीपीपी’ धोरण ठरविण्यास दि. २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी शासन मान्यता दिली.