जायसवाल निकोचा रायगड पॉवर प्रकल्प जप्त
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 14, 2018 12:28 AM2018-07-14T00:28:29+5:302018-07-14T00:31:08+5:30
सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) प्रिव्हेंशन आॅफ मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) शुक्रवारी जायसवाल निको लिमिटेडची १०१ कोटी रुपयांची औद्योगिक संपत्ती जप्त केल्याची माहिती कंपनीच्या सूत्रांनी दिली.
जायसवाल निकोचा रायगड पॉवर प्रकल्प जप्त
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) प्रिव्हेंशन आॅफ मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) शुक्रवारी जायसवाल निको लिमिटेडची १०१ कोटी रुपयांची औद्योगिक संपत्ती जप्त केल्याची माहिती कंपनीच्या सूत्रांनी दिली.
प्राप्त माहितीनुसार, वर्ष २०१२ मध्ये जायसवाल निकोने गैरमार्गाने छत्तीसगड येथील गेर पाम्स कोल ब्लॉक मिळविल्याचा खुलासा झाला होता. सीबीआयने कंपनी आणि त्याच्या संचालकांविरुद्ध प्रथम खबरी अहवालाची (एफआयआर) नोंद करून कलम १२० बी आणि आयपीसीचे कलम ४२० व ४०६ अंतर्गत असलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणात नवी दिल्ली येथील विशेष सीबीआय न्यायालयात चार्जशीट दाखल केली होती.
सीबीआयच्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने चौकशी सुरू केली होती. त्यात जायसवाल निकोने गैरमार्गाने आणि खोटी माहिती देऊन गेर पाल्म-४ कोल ब्लॉक मिळविण्याची माहिती उजेडात आली होती. ब्लॉक मिळविताना नमूद केल्याऐवजी कंपनीने कोळशाचा विविध प्रयोजनासाठी दुरुपयोग केल्याचे दिसून आले.
मंजुरी पत्रानुसार, जायसवाल निकोला कोळशाची धुलाई करून राखेचे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत कमी करून कोळशाचा उपयोग कॅप्टिव्ह पॉवर प्रकल्पात करायचा होता. पण नियमाचे उल्लंघन करीत कंपनीने थेट कोळशाचा उपयोग कॅप्टिव्ह पॉवर प्रकल्पात केला. कंपनीने २००६ ते २०१५ पर्यंत ३.८ दशलक्ष टन कोळशाचे उत्खनन केले. या कोळशाची किंमत २०६ कोटी रुपये असल्याची बाब ईडीला चौकशीत आढळून आली.
या आधारे ईडीने गेल्यावर्षी छत्तीसगड येथील दोगोरी स्टील प्रकल्पाची २०६ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली. गेर पाम्स-४ कोल ब्लॉक मिळविल्यानंतर कंपनीने १०१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. पण कोल ब्लॉक गैरमार्गाने मिळविल्यामुळे ईडीने १०१ कोटी रुपयांनासुद्धा गुन्हेगारी उत्पन्नाचा एक भाग समजून शुक्रवारी सिल्तारा स्टील प्रकल्पाची संपत्ती जप्त केली. यामुळे ईडीचा जप्तीचा आकडा एकूण ३०७ कोटी रुपयांवर गेला आहे. शुक्रवारी जप्त केलेल्या संपत्तीत सिल्तारा स्टील प्रकल्पाची ८० कोटी रुपयांची जमीन आणि बिलासपूर प्रकल्पाच्या २१ कोटी रुपयांच्या जमिनीचा समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
