रेल्वे कर्मचाऱ्यांची क्वॉर्टरसाठी वणवण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 14, 2021 04:08 AM2021-05-14T04:08:07+5:302021-05-14T04:08:07+5:30
नागपूर : रेल्वे क्वॉर्टर मोठ्या संख्येने रिकामे असूनही अलॉटमेंटसाठी रेल्वे कर्मचायांना वणवण भटकावे लागत आहे. क्वॉर्टर न मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना ...
नागपूर : रेल्वे क्वॉर्टर मोठ्या संख्येने रिकामे असूनही अलॉटमेंटसाठी रेल्वे कर्मचायांना वणवण भटकावे लागत आहे. क्वॉर्टर न मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता दिला जातो. पण, दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागातील १६ टक्के कर्मचारी हक्काचे क्वॉर्टर आणि घरभाडे भत्ता दोन्हींपासून वंचित असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
रेल्वेचा डोलारा सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सुविधेसाठी रेल्वेकडूनच क्वॉर्टर उपलब्ध करून दिले जातात. नागपूरचा विचार केल्यास मध्य रेल्वे आणि दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेची विभागीय कार्यालये आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी मोठ्या वसाहतींमध्ये हजारो क्वॉर्टरची व्यवस्था करण्यात आली आहे. उपलब्धतेनुसार कर्मचाऱ्यांना क्वॉर्टर उपलब्ध करून देण्यात येते. बदली होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हक्काचे क्वॉर्टर मिळविण्यासाठी चांगलीच पायपीट करावी लागते. दपूमरेच्या नागपूर विभागात एकूण १२ हजार ७८९ कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यातील बहुसंख्य स्वत:च्या घरात किंवा सुविधेनुसार भाड्याच्या घरात राहतात. दोन्ही प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय नियमाप्रमाणे घरभाडे भत्ता मिळतो. दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांना हक्काचा निवारा असावा यासाठी नागपूर विभागात एकूण ५ हजार ७४७ क्वार्टरची उभारणी करण्यात आली आहे. पण, त्यातील ९११ क्वॉर्टर रिकामे आहेत. त्याचवेळी २ हजार १५ कर्मचारी हक्काच्या क्वॉर्टरपासून वंचित आहेत. हे प्रमाण एकूण कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत १६ टक्के आहे. या कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्त्यापासूनही वंचित ठेवून त्यांच्यावर अन्याय करण्यात येत आहे. स्वतंत्र रेल्वे बहुजन कर्मचारी युनियनने या प्रकारावर आक्षेप नोंदविला आहे. रिक्त क्वॉर्टर ताततीने मागणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावे. उर्वरितांना नियमानुसार घरभाडे भत्ता दिला जावा, अशी मागणी युनियनने केली आहे.
...........
अन्यायकारक ''जेपीओ'' थांबवा
नागपूर विभागात जॉईंट प्रोसिजर ऑर्डर (जेपीओ) नुसार क्वॉर्टर अलॉटमेंट किंवा घरभाडे भत्ता मिळतो. दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेच्या रायपूर व बिलासपूर या दोन विभागांमध्ये जेपीओची अंमलबजावणी केली जात नसल्याने तिथे कोणत्याही अडचणी येत नाहीत. नागपूर विभागात अंमलबजावणी होत असून, ती कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने अन्यायकारक असल्याचे कर्मचाऱ्यांची म्हणणे आहे.
........