रजत मद्रेला जामीन नाकारला

विशेष न्यायालय : आमदार निवासातील अत्याचार प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आमदार निवासमधील एका १७ वर्षीय मुलीवरील अत्याचारप्रकरणी पोक्सो विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीश माधुरी देशपांडे यांच्या न्यायालयाने आरोपी राजनगर संकुल येथील रहिवासी रजत तेजलाल मद्रे याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
प्रकरण असे की, रजत हा पेंटिंगची कामे करायचा. पीडित मुलगी ही रजतची मैत्रीण होती. याच प्रकरणातील मुख्य आरोपी मनोज भगत याच्या ज्वेलर्सच्या दुकानात पीडित मुलगी काम करायची. अधूनमधून तिला भेटायला रजत हा भगतच्या दुकानावर यायचा. त्यामुळे त्याची भगतसोबत मैत्री झाली होती.
रजतला मदत करणे आणि स्वत:लाही पीडित मुलीचा गैरफायदा घेता यावा म्हणून भगतने योजना आखली होती. योजनेचा भाग म्हणून भगत पीडित मुलीच्या घरी गेला होता.‘आमच्या कुटुंबातील लोक भोपाळला जात आहेत. त्यांच्यासोबतच तुमच्या मुलीला घेऊन जातो’, असे भगतने पीडित मुलीच्या आईला खोटे सांगितले होते. १४ एप्रिल २०१७ रोजी भगत हा पीडित मुलीला कारमध्ये बसवून घेऊन गेला होता. त्याने तिला आमदार निवास येथे नेले होते आणि पार्किंगमध्ये कार उभी करून तिच्यावर अत्याचार केला होता. त्यानंतर त्याने आमदार निवासातील एका कर्मचाऱ्याच्या मदतीने ३२० क्रमांकाची खोली घेतली होती. त्यासाठी एक हजार रुपये भरून पावतीही घेतली होती.
भगतने रजतला फोन करून बोलावून घेतले होते आणि पीडित मुलीला त्याच्या स्वाधीन केले होते. त्यानंतर १४ ते १७ एप्रिलपर्यंत रजतने पीडित मुलीवर अत्याचार केले होते.
दरम्यान, मुलगी घरी परतली नाही म्हणून पीडित मुलीच्या आईने गिट्टीखदान पोलीस ठाणे गाठून तक्रार नोंदवली होती. त्यावरून भादंविच्या ३६३ कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अपहरणाचा गुन्हा दाखल झाल्याचे समजताच मूळ प्रकरणावर पांघरुण घालण्यासाठी रजतने १७ एप्रिल रोजी तिला जयपूरचे तिकीट काढून देऊन रेल्वेत बसवून रवाना केले होते. जयपूरला पीडित मुलीची मैत्रीण राहते. ही बाब पोलिसांना समजताच काटोल रेल्वे स्थानकावरून पीडित मुलीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. चौकशीत तिने घडलेली घटना सांगताच पोलिसांनी भादंविच्या ३७६(डी),३४, लैंगिक अपराधांपासून बालसंरक्षण कायद्या(पोक्सो)च्या ३,४,६ कलमान्वये गुन्हा दाखल करून मनोज भगत आणि रजत मद्रे यांना १८ एप्रिल रोजी अटक केली होती.
न्यायालयीन कोठडी कारागृहात असलेल्या रजत मद्रे याने जामिनासाठी अर्ज दाखल करताच सरकार पक्षाच्या वतीने जामिनास तीव्र विरोध करण्यात आला. न्यायालयाने पीडित मुलीचा वैद्यकीय अहवाल, सीसीटीव्ही फुटेज आणि आमदार निवासातील कर्मचाऱ्यांचे बयाण लक्षात घेऊन आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. न्यायालयात सरकारच्यावतीने सहायक सरकारी वकील श्याम खुळे, आरोपीच्या वतीने अ‍ॅड. अमित बंड यांनी काम पाहिले. या प्रकरणाच्या तपास अधिकारी महिला पोलीस उपनिरीक्षक शालिनी किनाके या आहेत.