राजीव गांधी पंचायत अभियानाच्या कर्मचाऱ्यांना लागली घरघर

पंचायत राज कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, या हेतूने २०१४ या वर्षात राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान सुरू करण्यात आले होते. परंतु शासनाने या अभियानाचे रूपांतर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियानात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु या अभियानात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना समायोजित करण्याऐवजी त्यांना ३१ मार्चपर्यंत इतर नोकरी शोधण्याचे आदेश शासनाने दिल्याने, राज्यभरात या अभियानात कार्यरत १०८ कर्मचाऱ्यांना बेकार होण्याची वेळ आली आहे.

ठळक मुद्देशासनाने अभियानाचे केले दुसऱ्या योजनेत रूपांतर३१ मार्चपूर्वी इतर नोकरी शोधण्याचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पंचायत राज कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, या हेतूने २०१४ या वर्षात राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान सुरू करण्यात आले होते. परंतु शासनाने या अभियानाचे रूपांतर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियानात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु या अभियानात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना समायोजित करण्याऐवजी त्यांना ३१ मार्चपर्यंत इतर नोकरी शोधण्याचे आदेश शासनाने दिल्याने, राज्यभरात या अभियानात कार्यरत १०८ कर्मचाऱ्यांना बेकार होण्याची वेळ आली आहे.
नागपूर जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागात दोन पदे कार्यरत आहेत़ विदर्भात या पदांची संख्या ४१ इतकी आहे़ ही सर्व पदे कंत्राटी तत्त्वावर आहेत़ २० फेब्रुवारीला शासनाने काढलेल्या आदेशामुळे आपली नोकरी जाईल, ही चिंता त्यांना सतावते आहे़ वस्तुत: राजीव गांधी पंचायत अभियान आणि राष्ट्रीय ग्राम स्वराजचा हेतू एकच आहे़ कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करून ही योजना त्यांच्याच अनुभवाच्या जोरावर अधिक कारणी लागली असती़ असे न करता शासनाने सेवा संपुष्टात आणण्याची तंबी त्यांना दिली आहे. ग्रामविकास विभागाचे कार्यासन अधिकारी शशांक बर्वे यांच्या स्वाक्षरीने हा आदेश जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाला प्राप्त झाला आहे़ ही योजना आदिवासीबहुल जिल्ह्यात पेसाअंतर्गत येणाऱ्या गावांमध्ये राबविण्यात येते. पेसा समन्वयक या नावाने योजनेतील कंत्राटी कर्मचारी काम करतात़ ती पदे जवळपास २,६६७ इतकी आहे़ ही पदे शासनाच्या मोहिमा, योजनांची जनजागृतीसाठी मदत करतात़ १०८ पदे अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. आठ दिवसानंतर नोकरी जाणार या भीतीने सर्व कर्मचारी हतबल झाले आहेत़ पुढे काय, असा प्रश्न या कर्मचाऱ्यांना आहे़