विद्यापीठाच्या कुलसचिवपदी राजू हिवसे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या कुलसचिवपदी वित्त व लेखा अधिकारी डॉ. राजू हिवसे यांची निवड करण्यात आली आहे. कुलसचिवपदाच्या मुलाखतींवरून विद्यापीठात राजकारणाला वेग आला होता. निवड समितीने अखेर डॉ. हिवसे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. डॉ. हिवसे यांना विद्यापीठाच्या तिजोरीची चांगलीच माहिती असून, आता त्या अनुभवातून विद्यापीठाची प्रशासकीय जबाबदारी पाडण्यास त्यांना मदतच मिळणार आहे.

मुलाखतीच्या पॅनलमध्ये कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, राज्यपालांचे नामनियुक्त सदस्य, व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य, बाहेरील राज्यातून आलेले दोन विषयतज्ज्ञ यांच्यासह आठ सदस्यांचा समावेश होता. मुलाखतींसाठी एकूण ३८ उमेदवार पात्र ठरले. पहिल्या दिवशी २० जणांच्या मुलाखती नियोजित होत्या. त्यापैकी दहा उमेदवारच प्रत्यक्ष मुलाखतींना हजर होते. उर्वरित उमेदवारांच्या मुलाखती मंगळवारी पार पडल्या. मुलाखतीनंतर समितीने सायंकाळी डॉ. हिवसे यांच्या नावाची घोषणा केली.

कुलसचिवपदासाठी अनेकांनी राजकीय नेते व संघटनांचे वजन वापरण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे राजकीय नियुक्ती होते की कर्तुत्वाला स्थान मिळते याकडे विद्यापीठ वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. डॉ. हिवसे यांच्या नियुक्तीनंतर सर्व चर्चांना पूर्णविराम लागला आहे. डॉ. हिवसे यांनी डॉ. अनिल हिरेखण यांच्याकडून मंगळवारी सायंकाळीच पदभार स्वीकारला.

पाच वर्षांचा अनुभव कामी आला

बापूराव देशमुख अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राध्यापक असलेल्या डॉ. राजू हिवसे यांची २०१६ साली वित्त व लेखा अधिकारीपदी निवड झाली होती. त्यानंतर पाच वर्षे त्यांनी ही जबाबदारी सांभाळली. निवड समितीने पाच वर्षांच्या अनुभवाला प्राधान्य दिल्याचे दिसून आले. नुकतीच विद्यापीठाने त्यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढदेखील दिली होती.

निवडीकडे विद्यापीठ वर्तुळाचे होते लक्ष

डॉ. पूरण मेश्राम यांना न्यायालयाच्या निर्देशानंतर पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. डॉ. नीरज खटी यांच्याकडे प्रभारी जबाबदारी होती. २०१९ मध्ये झालेल्या कुलसचिवपदाच्या मुलाखतींमध्ये डॉ. नीरज खटी यांचीच निवड झाली होती. मात्र डॉ. खटी यांनी तांत्रिक कारणे देत पद स्वीकारण्यास असमर्थतता दाखविली. त्यानंतर अचानकपणे डॉ. अनिल हिरेखण यांची या पदावर राज्य शासनातर्फेच नियुक्ती करण्यात आली. याबाबत विद्यापीठ वर्तुळात अनेकांची आश्चर्य व्यक्त केले होते व राज्य शासनाचा हस्तक्षेप असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. तेव्हापासून कुलसचिवपद निवडप्रक्रियेद्वारे भरण्यासाठी प्रशासनाचा प्रयत्न होता.