कोरोना निदानासाठी रॅपिड अॅन्टी बॉडी ब्लड टेस्ट करा : सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 15, 2020 09:26 PM2020-04-15T21:26:43+5:302020-04-15T21:28:12+5:30
कोरोनाचा वाढता प्रकोप लक्षात घेता या आजाराचे तातडीने निदान होणे गरजेचे आहे. करिता, देशातील सर्व राज्यांमधील कोरोना संशयित रुग्णांची रॅपिड अॅन्टी बॉडी ब्लड टेस्ट करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देण्यात यावेत, अशा विनंतीसह सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोनाचा वाढता प्रकोप लक्षात घेता या आजाराचे तातडीने निदान होणे गरजेचे आहे. करिता, देशातील सर्व राज्यांमधील कोरोना संशयित रुग्णांची रॅपिड अॅन्टी बॉडी ब्लड टेस्ट करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देण्यात यावेत, अशा विनंतीसह सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चद्वारे मान्यताप्राप्त या टेस्टला वेळ व खर्च कमी लागत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
डॉ. राजेश स्वर्णकार असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून ते चेस्ट फिजिशियन आहेत. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चद्वारे कोरोना नियंत्रणाकरिता ४ एप्रिल रोजी जारी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये रॅपिड अॅन्टी बॉडी ब्लड टेस्टचा समावेश आहे. आरोग्य मंत्रालयातील तज्ज्ञांशी सखोल चर्चा केल्यानंतर ही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. सध्या पीसीआर टेस्टद्वारे कोरोनाचे निदान केले जात आहे. ही प्रक्रिया खूप किचकट आहे. केवळ तज्ज्ञ व्यक्ती ही टेस्ट करू शकते. ही टेस्ट करताना सुरक्षेची काळजी घ्यावी लागते. या टेस्टची सुविधा देशात मोजक्याच ठिकाणी उपलब्ध आहे. या टेस्टच्या तुलनेत रॅपिड अॅन्टी बॉडी ब्लड टेस्ट सोपी आहे. ही टेस्ट करण्यासाठी तज्ज्ञ व्यक्ती, महागडी उपकरणे, पीपीई कीट इत्यादीची गरज नाही. ही टेस्ट कमी वेळेत व खर्चात करता येते. कोरोनासारखी लक्षणे असलेले अन्य विविध आजार आहेत. केवळ आवश्यक टेस्ट करूनच त्या आजारांचे निदान करता येते. त्यामुळे कोरोना निदानासाठी पीसीआर टेस्ट केंद्रांवरील ताण वाढला आहे. परिणामी, खासगी प्रयोगशाळांना कोरोना निदानाची परवानगी दिली जात आहे. कोरोना निदान अधिक प्रभावीपणे व तातडीने होण्यासाठी सरकारने रॅपिड अॅन्टी बॉडी ब्लड टेस्टचीही अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. कौन्सिलने रॅपिड अॅन्टी बॉडी ब्लड टेस्टकरिता आठ किटस्ना मान्यता दिली आहे असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. तुषार मंडलेकर व अॅड. ऋषी जैन कामकाज पाहतील.