नागपुरात रेशनच्या धान्याची १० रुपये किलोने विक्री

Nagpur News लॉकडाऊनमध्ये कुणाचीही उपासमार होऊ नये म्हणून स्वस्त धान्य दुकानातून नि:शुल्क धान्याचे वितरण केले; पण हे सरकारी धान्य रेशनकार्डधारकांकडून १० रुपये किलोने काळाबाजारात विकले जात आहे.

ठळक मुद्देवस्त्यावस्त्यांमध्ये सुरू आहे काळाबाजारशहरभर पसरले आहे नेटवर्क

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नागपूर : कोरोनाला कंट्रोल करण्यासाठी सरकारने लॉकडाऊन लावले. या लॉकडाऊनमध्ये कुणाचीही उपासमार होऊ नये म्हणून स्वस्त धान्य दुकानातून नि:शुल्क धान्याचे वितरण केले; पण हे सरकारी धान्य रेशनकार्डधारकांकडून १० रुपये किलोने काळाबाजारात विकले जात आहे. वस्त्यावस्त्यांमध्ये कार्डधारकांकडून धान्याची विक्री केली जात आहे. शहरभर हे नेटवर्क पसरले असून, सरकारी धान्यातून व्यापाऱ्यांचे खिसे भरले जात आहेत.

शहरातील वस्त्यावस्त्यांमध्ये सकाळी आणि सायंकाळच्या सुमारास ऑटो फिरतो. हे ऑटोचालक लोकांकडून रेशनचे धान्य खरेदी करतात. १० रुपये किलो दराने तांदूळ व १२ रुपये किलो दराने गव्हाची खरेदी करतात. एका-एका ऑटोमध्ये पाच-पाच पोते धान्य गोळा झालेले असते. चांगल्या-चांगल्या वस्त्यांमध्ये सरकारी धान्याची उघड्यावर विक्री होत आहे. सरकारने लॉकडाऊनमध्ये कुणाचीही उपासमार होऊ नये म्हणून प्रतिव्यक्ती ५ किलो धान्य नि:शुल्क उपलब्ध करून दिले आहे. तर गेल्या महिन्यापासून कार्डवर मिळणारे धान्यही नि:शुल्क मिळत आहे. त्यामुळे एका कुटुंबात चार सदस्य असल्यास किमान ४० किलो धान्य घरामध्ये येत आहे. त्यामुळे सरकारी धान्याच्या विक्रीचा व्यापार चांगलाच फोफावत आहे. शेकडो ऑटो वस्त्यांमध्ये फिरून धान्य गोळा करीत आहेत.

- करतात काय या धान्याचे?

मानेवाडा परिसरात फिरत असलेल्या धान्य खरेदी करणाऱ्याला या संदर्भात विचारले असता, आम्ही लोकांकडून धान्य खरेदी करून जादा किमतीत दलालाला विकत असल्याचे त्याने सांगितले. दलाल काय करतो असे विचारल्यावर त्याने सांगितले की, हे तो व्यापाऱ्यांना विकतो आणि व्यापारी त्यावर प्रक्रिया करून जास्त किमतीत बाजारात आणतात. हा तांदूळ आंध्रप्रदेशातही जात असल्याचे त्याच्याकडून सांगण्यात आले.

- सरकारी धान्याचा व्यापार थांबविणार कोण?

सरकारी धान्याचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर अन्नसुरक्षा कायद्यात कारवाईची तरतूद आहे. सरकारी धान्य कार्डधारक काळाबाजारात विकत असेल तर त्याच्यावरही कारवाई होऊ शकते आणि खरेदी करणाऱ्यांवरही कारवाईची तरतूद आहे. कोरोनानंतर लागलेल्या लॉकडाऊनपासून सरकारी धान्याचा अवैध व्यापार चांगलाच फोफावला आहे. कायद्यात तरतूद असतानाही कुठलीही कारवाई झालेली दिसत नाही.