प्रदेश काँग्रेसच्या यादीत राऊत, अहमद गटाला धक्का

नागपूर : नाना पटोले यांनी प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा सांभाळल्यानंतर प्रदेश काँग्रेसची विस्तारित कार्यकारिणी गुरुवारी जाहीर झाली. या कार्यकारिणीतही गटबाजीची छाप उमटली आहे. ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत, माजी मंत्री अनिल अहमद यांच्या समर्थकांना विशेष स्थान देण्यात आलेले नाही. दुसरीकडे माजी केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक व माजी खासदार अविनाश पांडे यांच्या समर्थकांना सामावून घेत आ. विकास ठाकरे यांच्या गटाला विशेष झुकते माप देण्यात आले आहे. अ. भा. काँग्रेस समितीचे महासचिव के. सी. वेणुगोपाल यांनी ही यादी जाहीर केली. या यादीत १८ उपाध्यक्षांमध्ये काँग्रेसकडून रामटेक लोकसभा लढलेले किशोर गजभिये यांना संधी मिळाली आहे. जुन्या कार्यकारिणीत महासचिव असलेले प्रफुल्ल गुडधे, सचिव अतुल कोटेचा, सुरेश भोयर, मुजीब पठाण यांना पुन्हा संधी मिळालेली नाही. आ. अभिजित वंजारी यांच्यासह क्रीडा मंत्री सुनील केदार यांच्यावर कुरघोडी करणारे माजी आमदार आशिष देशमुख यांना महासचिवपद मिळाले आहे. वासनिक यांच्या समर्थक महिला काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्ष तक्षशिला वाघधरे, हलबा समाजाच्या नेत्या नंदा पराते या दोन्ही महिला नेत्यांनी महासचिवपदी झेप घेतली आहे. जुन्या कार्यकारिणीत सचिव असलेले विशाल मुत्तेमवार व उमाकांत अग्निहोत्री यांना महासचिवपदी प्रमोशन मिळाले. रामकिशन (मुन्ना) ओझा (महासचिव) तसेच अतुल लोंढे हे महासचिव व प्रवक्तेपदी कायम आहेत. अविनाश पांडे यांचे समर्थक कमलेश समर्थ यांच्यासह नरेंद्र जिचकार, अभिजित सपकाळ यांना सचिवपदी संधी मिळाली आहे. तर मुत्तेमवार - ठाकरे समर्थक असलेले महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते संजय महाकाळकर, संदेश सिगंलकर व माजी नगरसेवक प्रा. विजय बारसे यांच्या गळ्यातही सचिवपदाची माळ पडली आहे.

ठाकरे - मुळकांचे अध्यक्षपद कायम

- प्रदेश काँग्रेसची नवी कार्यकारिणी जाहीर करतानाच राज्यातील तब्बल १४ शहर व जिल्हाध्यक्ष बदलण्यात आले आहेत. या बदलाची झळ विदर्भातील अकोला, बुलडाणा, वाशिमला बसली. मात्र, नागपूर शहर अध्यक्ष आ. विकास ठाकरे व जिल्हाध्यक्ष माजी मंत्री राजेंद्र मुळक यांना अध्यक्षपदी कायम ठेवण्यात आले आहे. ठाकरे हे गेल्या सात वर्षांपासून शहर अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना बदलण्यासाठी पक्षांतर्गत विरोधकांनी वेळोवेळी दिल्लीवारी केल्या. मात्र त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. मुळक हेदेखील वासनिक यांच्या पाठबळामुळे चार वर्षांपासून कायम आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महापालिकेच्या निवडणुकीनंतरच नागपूरबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.