आरडीएसएस व मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेमुळे होणार ऊर्जा क्षेत्राचा कायापालट - विश्वास पाठक
By आनंद डेकाटे | Published: November 18, 2023 04:36 PM2023-11-18T16:36:46+5:302023-11-18T16:37:46+5:30
दोन्ही योजना यशस्वीपणे राबवण्याच्या सूचना
नागपूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने राबविण्यात येणारी आरडीएसएस योजना आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठीची मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या दोन योजनांमुळे राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्राचा कायापालट होणार असून त्यांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी कसोशीने प्रयत्न करावेत, असे एमएसईबी सूत्रधारी कंपनीचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी शनिवारी येथे सांगितले.
महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण, महाऊर्जा आणि विद्युत निरीक्षक विभाग यांच्या जिल्हा आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आ. सुनील केदार, आ. प्रवीण दटके, आ. राजू पारवे, आ. आशिष जैस्वाल, आ. टेकचंद सावरकर, जिल्हा परिषद अध्यक्षा मुक्ता कोकाटे आणि जिल्हा परिषद सदस्य सलील देशमुख उपस्थित होते. तसेच महावितरणचे संचालक प्रसाद रेशमे, महानिर्मितीचे संचालक संजय मारुडकर, महावितरणचे प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी, महानिर्मितीचे कार्यकारी संचालक पंकज सपाटे, महावितरणचे मुख्य अभियंता दिलीप दोडके, महापारेषणचे मुख्य अभियंता सतीश अणे आणि महाऊर्जाचे प्रादेशिक संचालक वैभव पाथोडे उपस्थित होते.
विश्वास पाठक म्हणाले, देशातील वाढती वीज मागणी ध्यानात घेऊन वीज वितरण प्रणाली बळकट करण्यासाठी पंतप्रधानांनी देशभरासाठी आरडीएसएस ही महत्त्वाकांक्षी योजना लागू केली आहे. त्याच्या अंतर्गत राज्यात ४२ हजार कोटींचे प्रकल्प राबविण्यात येत असून नागपूर जिल्ह्याचा वाटा चार हजार कोटींचा आहे. त्यासोबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन लागू केलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी सात हजार मेगावॅट वीज निर्मिती करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा लाभ होण्यासोबतच उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी होणे आणि ग्रामीण भागात तीस हजार कोटींची गुंतवणूक होईल. या दोन योजनांमुळे आगामी अडीच वर्षात राज्याचे ऊर्जा क्षेत्र आमुलाग्र बदलणार आहे.
-जिल्ह्यातील वीज वितरण ११०० मेगावॅटने वाढवण्यात येत आहे
आरडीएसएस योजनेच्या अंतर्गत जिल्ह्यात नवीन ५३ वीज उपकेंद्रे उभारण्यात येत आहेत व ४५ उपकेंद्रांची क्षमता वाढविण्यात येत आहे. २०३० सालापर्यंत नागपूरची विजेची मागणी ध्यानात घेऊन जिल्ह्यातील वीज वितरण क्षमता ११०० मेगावॅटने वाढविण्यात येत आहे, अशी माहिती मुख्य अभियंता दिलीप दोडके यांनी दिली.