..मग दलबदलू नेत्यांकरिता शिक्षेचा कायदा का नाही, ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. फिरदौस मिर्झा यांचा सवाल

सामान्य व्यक्तीने फसवणूक केल्यानंतर त्याच्यावर तातडीने कारवाई केली जाते. मग दलबदलू नेत्यांकरिता शिक्षेचा कायदा का नाही, असे ॲड. मिर्झा म्हणाले.

नागपूर :राजकारणातील घोडेबाजार थांबविण्यासाठी दलबदलू नेत्यांना कडक शिक्षा होणे आवश्यक आहे, असे मत ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. फिरदौस मिर्झा यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले.

जनमंच या सामाजिक संस्थेच्या वतीने माजी न्यायमूर्ती अशोक देसाई यांच्या ८० व्या जयंतीनिमित्त शंकरनगर येथील श्रीमंत बाबुराव धनवटे सभागृहामध्ये 'राज्यसभा व विधान परिषदेच्या निवडणुकांमधील घोडेबाजार' विषयावर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले. त्यावेळी ते प्रमुख वक्ता म्हणून बोलत होते. ज्येष्ठ पत्रकार देवेंद्र गावंडे अध्यक्षस्थानी तर, जनमंचचे अध्यक्ष राजीव जगताप, उपाध्यक्ष मनोहर रडके व दादासाहेब झोडे व्यासपीठावर उपस्थित होते.

नेत्यांनी एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात जाणे हा केवळ दिवाणी वा राजकीय मुद्दा नाही, हा फौजदारी गुन्हादेखील आहे. मतदार पक्षाचे धोरण पाहून उमेदवाराला निवडून देतात. त्यामुळे संबंधित उमेदवार वैयक्तिक स्वार्थासाठी पक्ष बदलतो तेव्हा, मतदारांची फसवणूक होते. परिणामी, अशा उमेदवाराला कारावासाची शिक्षा होणे गरजेचे आहे. त्याकरिता कायदा तयार केला गेला पाहिजे. संबंधित उमेदवाराला केवळ अपात्र ठरवून काहीही साध्य होणार नाही. सामान्य व्यक्तीने फसवणूक केल्यानंतर त्याच्यावर तातडीने कारवाई केली जाते. मग दलबदलू नेत्यांकरिता शिक्षेचा कायदा का नाही, असे ॲड. मिर्झा म्हणाले.

राज्यसभा व विधान परिषदेमध्ये लोकसभा व विधानसभेतील पक्षनिहाय संख्येच्या प्रमाणात त्या-त्या पक्षाचे प्रतिनिधी पाठविणे, हादेखील घोडेबाजार थांबविण्याचा प्रभावी उपाय होऊ शकतो. हा उपाय अंमलात आणण्याकरिता सर्वांनी एकजूट होऊन आवाज उचलणे आवश्यक आहे, असेही ॲड. मिर्झा यांनी सांगितले.

ज्येष्ठ पत्रकार वेंद्र गावंडे यांनीसुद्धा राजकारणातील घोडेबाजारावर प्रहार केला. मतदार पक्ष केंद्रित होण्याऐवजी व्यक्तीकेंद्रित झाले आहेत, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.