न्यायालय व सरकारने समितीच्या खारीज केलेल्या शिफारशीवर १२ कर्मचारी बडतर्फ

उच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारने अडतानी समितीच्या शिफारशी खारीज केल्या आहेत. असे असतानाही याच समितीच्या शिफारशी ग्राह्य धरून महापालिकेतील १२ कर्मचाऱ्यावर बडतर्फ करण्याची कारवाई नियमबाह्य व आकसापोटी केली आहे. मनपा आयुक्तांच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याची माहिती बडतर्फ कर्मचारी सुभाष घाटे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

ठळक मुद्देबडतर्फ कर्मचारी सुभाष घाटे यांचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: उच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारने अडतानी समितीच्या शिफारशी खारीज केल्या आहेत. असे असतानाही याच समितीच्या शिफारशी ग्राह्य धरून महापालिकेतील १२ कर्मचाऱ्यावर बडतर्फ करण्याची कारवाई नियमबाह्य व आकसापोटी केली आहे. मनपा आयुक्तांच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याची माहिती बडतर्फ कर्मचारी सुभाष घाटे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
प्रदीर्घ लढ्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने विशेष बाब म्हणून ३ आॅगस्ट २०१९ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार तत्कालीन आयुक्त अभिजित बांगर यांनी १५ कर्मचाऱ्यांना मनपा सेवेत रुजू करून घेतले होते. विशेष म्हणजे बडतर्फ करण्याच्या आदेशात नमूद करण्यात आलेल्या अडतानी समितीच्या शिफारशी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती शहा आणि बिट्टा यांनी खारीज केल्या होत्या. तसेच राज्य सरकारनेही या समितीच्या शिफारशी खारीज केल्या होत्या. विशेष म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या फेरनियुक्तीचा निर्णय सभागृहात घेण्यात आला होता. परंतु आयुक्तांनी कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करताना सभागृहाची वा राज्य सरकारची अनुमती घेतलेली नाही. कर्मचाºयात दहशत निर्माण करण्याच्या हेतूने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप सुभाष घाटे यांनी केला.
मनपाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने बडतर्फ करण्याच्या आदेशात अडतानी समितीच्या शिफारशीनुसार कार्यवाही करीत असल्याचे नमूद केले आहे. आम्ही बाजू मांडण्यासाठी एक महिन्याची मुदत मनपा प्रशासनाला मागितली होती. परंतु त्यांनी सात दिवसात कागदपत्रे सादर करण्यास सांगतिले. आम्ही कागदपत्रे सादर केली. परंतु आमची बाजू जाणून न घेता एकतर्फी निर्णय घेण्यात आला. वास्तविक नगरविकास सचिवांच्या निर्देशानुसार दटके समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल, मनपा सभागृहाचा निर्णय व राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार तत्कालीन आयुक्तांनी बडतर्फ कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेण्याचा निर्णय घेतला. वास्तविक नियुक्ती वा बडतर्फ करण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचे अधिकार सभागृहाला आहेत.
आम्ही कर्मचारी रीतसर भरती प्रक्रियेतूनच पात्र ठरलो होतो. त्यामुळे आम्ही १२ कर्मचाऱ्यांनी १९८९ च्या नियुक्तीच्या धर्तीवर सेवाज्येष्ठता व वेतन निश्चित करण्याची मागणी केली होती. यावर सामान्य प्रशासन विभागाने मानवतेच्या दृष्टीने लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ देता येणार नाही असे पत्र दिले. बडतर्फ करताना प्रशासनाला मानवता दिसली नाही. उदरनिर्वाहाचे दुसरे साधन नसल्याने बडतर्फ कर्मचारी संकटात सापडले असल्याचे घाटे म्हणाले.