अवैध बांधकामाच्या नावाने वसुली करणारी टोळी सक्रिय

नागपूर : अवैध बांधकामाच्या नावाने वसुली करणारी टोळी सक्रिय झाली आहे. यात महापालिका झोन कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून माहितीच्या अधिकारांतर्गत माहिती मागितली जाते आणि दबाव टाकून पैसे वसूल करण्यात येतात. अशा घटना थांबणे गरजेचे आहे, अशी मागणी ज्येष्ठ नगरसेवक आभा पांडे यांनी महापालिका सभागृहात प्रश्नोत्तराच्या तासात केली. त्यांनी राज्य शासनाच्या परिपत्रकाचा उल्लेख करून यावर अंकुश लावण्याची मागणी केली.

महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी हे प्रकरण गंभीर असल्याचे सांगून अशा प्रकारच्या तक्रारी मिळत असल्याचे सांगितले. आधी बांधकामाच्या परवानगीची माहिती मागविण्यात येते. त्यानंतर व्हिजिटिंग कार्ड लाऊन असामाजिक तत्त्व माहितीची झेरॉक्स संबंधित घरातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवितात. या प्रकारच्या कृत्यांवर आळा घालण्याची गरज आहे. आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांची सुटी मंजूर करण्याच्या अधिकाराबाबत प्रवीण दटके यांनी प्रश्न उपस्थित केला. यावर प्रशासन आणि दटके यांच्यात अनेक तर्क लावण्यात आले. अखेर महापौरांनी नियमांच्या अधीन राहून शासन आणि प्रशासनाने मिळून काम करण्याचा सल्ला दिला. कमलेश चौधरी यांनी अधिकाऱ्यांच्या वाहन, मोबाइल आणि लॅपटॉपवरील खर्चाची माहिती मागितली. प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले की, २०११-२० दरम्यान अधिकाऱ्यांच्या वाहनांवर १६.४६ कोटी रुपये, हँडीकॅमवर १०.०६ लाख, लॅपटॉपवर ४९.१२ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. अधिकाऱ्यांवर होणाऱ्या अधिकच्या खर्चावर अंकुश लागायला हवा, असे त्यांनी सांगितले.

...........

आधी सुविधा द्या, नंतर शुल्क घ्या

कचरा संकलनाच्या प्रकरणात दोन्ही कंपन्यांचे काम समाधानकारक नसल्याचा आरोप नगरसेवकांनी लावला. यावर महापौर तिवारी यांनी सांगितले की, कचरा संकलनाची व्यवस्था पूर्णपणे अमलात येत नाही, तोपर्यंत नागरिकांकडून कचरा संकलनाचे शुल्क वसूल करणे चुकीचे आहे. नागरिकांना आधी सेवा द्या त्यानंतरच शुल्क घ्यावे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

तर प्रभागाच्या आधारावर काढा सिव्हर लाइनचे टेंडर

उत्तर, मध्य व दक्षिण सिव्हरेज झोनमध्ये शहराला विभाजित करून ३१.३० कोटी रुपयांचे काम करावयाचे आहे. यात जुन्या सिव्हर लाइन बदलण्याचे काम करावयाचे आहे. महापौर तिवारींनी निर्देश दिले की, झोनच्या आधारावर शॉर्ट टेंडर काढा. जर त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही, तर प्रभाग स्तरावर टेंडर काढा. तांत्रिक मुद्दे समजून विभागाने प्रकल्प तयार करावा, अशी सूचना त्यांनी केली.

विशेष समित्यांची घोषणा लवकरच

१० विशेष समितीच्या सदस्यांची घोषणा लवकरच करण्यात येणार आहे. महापौर तिवारी यांना सभागृहात सदस्यांची नावे घोषित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. काँग्रेस व बसपाची नावे बंद लिफाफ्यात मिळाली आहेत.

महापौरांचे मुख्य निर्देश

-पार्किंगच्या व्यवस्थापनावर तयार अहवालाचे झोनच्या आधारावर प्रेझेंटेशन द्यावे. त्यानंतर सभागृहासमोर प्रस्ताव आणावा

-संपत्ती कराच्या दरात बदल करण्याचा प्रस्ताव परत स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आला. यात हॉटेल, लॉन्स, मंगल कार्यालयाकडून विशेष सफाई कर वसूल करण्याचा प्रस्ताव आहे.

-मृत ऐवजदारांच्या वारसांना नोकरी देण्यासाठी वेगळा प्रस्ताव आणण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले, तर ऐवजदारांना स्थायी करण्याच्या नियमात बदल करण्याची सूचना त्यांनी केली.

-स्मार्ट सिटी ऑर्बिटेशन नियमाच्या प्रती सर्व नगरसेवकांना उपलब्ध करून द्याव्यात

-१५ दिवसांत उरलेल्या प्रश्नांच्या मुद्यांवर विशेष सभा बोलाविण्यात येईल

.........