महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण संस्था टिकविण्यासाठी तातडीने पदभरती करा

योगेश पांडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राज्यातील विद्यापीठांसह उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्राध्यापकांची रिक्त पदे ही मोठी डोकेदुखी झाली असून, राज्य शासनाकडून त्यासंदर्भात अद्यापही पावले उचलण्यात आलेली नाही. ‘नॅक’ने (नॅशनल असेसमेंट अँड ॲक्रेडिटेशन कॉन्सिल) यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण संस्था टिकविण्यासाठी राज्य शासनाने तातडीने पदभरती मोहीमच राबविली पाहिजे, अशी शिफारस ‘नॅक’कडून करण्यात आली आहे. राज्य शासनाकडून ‘नॅक’च्या किती शिफारशींना गंभीरतेने घेण्यात येईल हा प्रश्न उच्च शिक्षण क्षेत्रातून उपस्थित होत आहे.

‘नॅक’तर्फे 'महाराष्ट्र राज्यातील मूल्यांकन झालेल्या उच्च शिक्षण संस्थांचे राज्यस्तरीय विश्लेषण' हा अहवाल तयार करण्यात आला असून, यात राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकनाचा आढावा, गुणवत्ता विश्लेषण, संख्यात्मक विश्लेषण, अहवालातील निष्कर्ष व निरीक्षणे तसेच भावी दृष्टिक्षेप व शिफारसींचा समावेश करण्यात आला आहे. या अहवालात ‘नॅक’ने सरकार, विद्यापीठे व महाविद्यालयांसाठी काही शिफारसी केल्या आहेत. राज्यातील उद्योगांना ‘सीएसआर’ अंतर्गत विविध सामाजिक कार्यांसाठी निधी देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. परंतु, राज्यातील विद्यापीठे, महाविद्यालये व उच्च शिक्षण संस्थांना या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आले आहे. शैक्षणिक संस्थांनादेखील ‘सीएसआर’ निधीतील काही हिस्सा द्यावा, असे सरकारने उद्योग क्षेत्राला सांगण्याची आवश्यकता आहे व यासाठी नियमावलीदेखील तयार करण्यात यावी, अशी शिफारस ‘नॅक’कडून करण्यात आली आहे.

उद्योग क्षेत्राकडून ‘लिंकेज’साठी नकारात्मक प्रतिसाद

‘नॅक’ने शिक्षण व उद्योग क्षेत्राच्या ‘लिंकेज’मधील असमन्वयावर देखील चिंता व्यक्त केली आहे. शिक्षण संस्थांकडून उद्योग क्षेत्राशी समन्वय साधण्याची भूमिका आहे, परंतु उद्योग क्षेत्राकडून फारसे प्रोत्साहन देण्यात येत नसून ‘लिंकेज’साठी जवळजवळ नकारात्मकच प्रतिसाद असल्याचा निर्वाळा ‘नॅक’ने मांडला आहे. उद्योग क्षेत्र शिक्षण क्षेत्राशी जुळावे यासाठी सरकारने पुढाकार घेण्याची ‘नॅक’ने शिफारस केली आहे.

‘नॅक’ने सरकारला केलेल्या काही महत्त्वाच्या शिफारसी

- मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्यात यावे.

- वेतनेतर निर्वाह अनुदान योजना परत सुरू करण्यात यावी.

- राज्य ‘आयक्यूएसी’ला प्रोत्साहन द्यावे.

-शासनाने उच्च शिक्षण संस्थांना आवश्यक अनुदान द्यावे.

‘नॅक’ने विद्यापीठांना केलेल्या शिफारसी

-विद्यापीठांनी नियंत्रण राखण्याऐवजी सुविधा देणाऱ्यांच्या भूमिकेत शिरावे.

- महाविद्यालयांना कालसुसंगत नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्याची परवानगी द्यावी.

- सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना ‘व्हिजिटिंग फॅकल्टी’ म्हणून काम करण्याची परवानगी द्यावी.

- सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना संशोधन मार्गदर्शक म्हणून मान्यता असेल तर ७० वर्षांपर्यंत कार्य करण्याची परवानगी द्यावी.