रेड्डींच्या निलंबनाचे आदेश अखेर २४ तासांनी धडकले

नागपूर : हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येप्रकरणी अखेर मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्रसंचालक तथा अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डी यांच्या निलंबनाचे आदेश अखेर २४ तासांनंतर निघाले आहेत. मंगळवारी दुपारपासून त्यांच्या निलंबनाचे आदेश तयार असले तरी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दडपणामुळे त्यात विलंब होत होता. अखेर वन मंत्रालयाने खंबीर भूमिका घेऊन बुधवारी सायंकाळी उशिरा हे आदेश निर्गमित केले.

मागील २४ तासांपासून त्यांच्या निलंबनाच्या आदेशाचे भिजत घोंगडे होते. आदेश तयार असूनही स्वाक्षरी होऊन तो निर्गमित झाला नव्हता. दरम्यान, राज्य महिला आयोगानेही या घटनेप्रकरणी नोटीस बजावून उत्तर मागितले होते. वरिष्ठ पातळीवर या निलंबन प्रकरणी उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या बैठका सुरू होत्या. अखेर सायंकाळी निलंबनाच्या आदेशावर वनमंत्रालयाकडून शिक्कामोर्तब करण्यात आले. अखिल भारतीय सेवा नियम (शिस्त व अपील) कायदा- १९६९ च्या नियम क्रमांक ३ नुसार हे आदेश निघाले आहेत. मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) अरविंद आपटे यांच्या स्वाक्षरीने हे आदेश निर्गमित झाले असून या निलंबन काळात रेड्डी यांचे मुख्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) कार्यालय हे असेल.

उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार याच्या निलंबनानंतर आणि अटकेनंतर रेड्डी यांच्यावरही कारवाई करण्याची मागणी समाजातील सर्व स्तरातून होत होती. वनविभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संघटना, सामाजिक संघटनाही यासाठी पुढे सरसावल्या होत्या. दरम्यान, महिला बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी मंगळवारी दुपारी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन दिल्यापासून मुंबईमध्ये या हालचालींना अधिक वेग आला होता. मात्र आयएफएस अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचे आदेश नेमके कुणाला, यावरून घोळ घातला जात होता. वनविभागातील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची लॉबी रेड्डी यांच्या बचावासाठी मंत्रालयामध्ये सक्रिय होती. दरम्यान, दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येनंतर गुगामाल वन्यजीव विभागाचे उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार याला तातडीने निलंबित करून गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. त्याच दिवशी रेड्डी यांचीही प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयात तातडीने बदली करण्यात आली होती. परंतु आपल्या बदलीचे अधिकार कुणाला आहेत, या मुद्द्यावरून त्यांनी आव्हान देण्याचाही प्रयत्न केला होता.