कोविड-१९ चा प्रभाव कमी करण्यासाठी बाजारात १ लाख कोटींची तरलता

भारतीय अर्थव्यवस्थेत कोविड-१९ लॉकडाऊनमुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी २० दिवसांत दुसऱ्या प्रोत्साहन पॅकेजमध्ये आणखी एक लाख रुपयांची तरलता आर्थिक बाजारात जाहीर केली.

ठळक मुद्देआरबीआय प्रोत्साहन पॅकेज-२ चे विश्लेषण 

सोपान पांढरीपांडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : भारतीय अर्थव्यवस्थेत कोविड-१९ लॉकडाऊनमुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी २० दिवसांत दुसऱ्या प्रोत्साहन पॅकेजमध्ये आणखी एक लाख रुपयांची तरलता आर्थिक बाजारात जाहीर केली. हे पॅकेज २७ मार्च रोजी दास यांनी त्यांच्या पहिल्या प्रोत्साहन पॅकेजमध्ये जाहीर केलेल्या ३ लाख ७४ हजार कोटींच्या व्यतिरिक्त आहे.

नॅशनल बँक ऑफ रूरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड), स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (सिडबी) आणि नॅशनल हाऊसिंग बँक (एनएचबी) यांना आरबीआयने केवळ तीन संस्थांसाठी ५० हजार कोटी रुपयांचे विशेष पुनर्वित्त पॅकेज जाहीर केले आहे. ५० हजार कोटींपैकी ग्रामीण क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांची देखभाल करणाऱ्या नाबार्डला २५ हजार कोटी, लघु व मध्यम उद्योगांच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या सिडबीला १५ हजार कोटी आणि गृहनिर्माण क्षेत्राकडे लक्ष देणाऱ्या एनएचबीला १० हजार कोटी रुपये दिले आहेत. या पॅकेजचा निव्वळ परिणाम शेतकरी, लघु उद्योजक आणि सर्वसामान्यांनाही होणार आहे.
पुनर्वित्त पॅकेज व्यतिरिक्त आरबीआयने लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन्सच्या (एलटीआरओ) माध्यमातूनही ५० हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. म्हणजेच रेपो दर वार्षिक ४.४० टक्के केल्याने बँकांना जास्त रक्कम मिळणार आहे. त्यातील किमान ५० टक्के कॉर्पोरेट डेटमध्ये अर्थात एनसीडी, सीपी इत्यादींमध्ये गुंतवणूक करता येईल. या उपाययोजनांद्वारे कॉपोर्रेट कंपन्यांना ५० हजार कोटी रुपयांची तरलता मिळेल.

एका महत्त्वाच्या टप्प्यात रिझर्व्ह बँकेने सर्व शेड्यूल आणि सहकारी बँकांवर ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत कोणतेही लाभाश वितरित करण्यास बंदी घातली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या घोषणेमुळे बँकांकडे लाभाशाचे पैसे कायम राहतील आणि बँकांना आर्थिक बळकटी मिळेल.
उद्योग क्षेत्राला मोठा दिलासा देताना रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, २७ मार्च रोजी जाहीर केलेली तीन महिन्यांची मुदत १ मार्च ते ३१ मे २०२० या कालावधीत एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट्स) होणाऱ्या कर्जावर लागू होणार नाही. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर १ मार्च २०२० रोजी कंपन्यांनी न चुकविलेले कर्ज ३१ मे २०२० पर्यंत एनपीए घोषित केले जाणार नाही. एनपीएचा डिफॉल्ट कालावधी ९० दिवसांवरून १८० दिवसांपर्यंत वाढविण्याची उद्योगांची मागणी रिझर्व्ह बँकेने वेगळ्याप्रकारे पूर्ण केली आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या घोषणेची आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो दर यातील अंतर नेहमीच्या २५ बेसिक पॉर्इंटऐवजी ६५ बेसिस पॉर्इंटपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. हा स्पष्ट संकेत आहे की, कोविड-१९ असामान्य साथीचा आजार असून त्यावर असामान्य उपायांची आवश्यकता होती, त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवरील त्याचा प्रभाव कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने पूर्णपणे धाडसी व असामान्य उपाययोजना केल्या आहेत. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या दुसऱ्या प्रोत्साहन पॅकेजमध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या या संकल्पांचे प्रदर्शन स्पष्टपणे दर्शविते.