पेंचच्या पाणीसाठ्यात घट : दुष्काळ निवारणासाठी १०१५ कोटी

मध्य प्रदेशातील चौराई धरणामुळे महाराष्ट्रातील पेंच प्रकल्पाच्या पाणीसाठ्यात आणि सिंचनात मोठ्या प्रमाणात झालेली घट लक्षात घेता व पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी शासनाने १ हजार १५ कोटी रुपयांच्या तीन भागात करण्यात येणाऱ्या दुष्काळ नियोजन कार्यक्रमाला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. मान्यतेचे परिपत्रकही बुधवारी जारी केले आहे.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांचा सकारात्मक निर्णय : पालकमंत्र्यांच्या प्रयत्नांना यश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मध्य प्रदेशातील चौराई धरणामुळे महाराष्ट्रातील पेंच प्रकल्पाच्या पाणीसाठ्यात आणि सिंचनात मोठ्या प्रमाणात झालेली घट लक्षात घेता व पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी शासनाने १ हजार १५ कोटी रुपयांच्या तीन भागात करण्यात येणाऱ्या दुष्काळ नियोजन कार्यक्रमाला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. मान्यतेचे परिपत्रकही बुधवारी जारी केले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच या १ हजार १५ कोटींच्या कार्यक्रमाला सकारात्मक निर्णय घेऊन मान्यता दिली होती. शासनाची कागदोपत्री मान्यता बुधवारी परिपत्रकातून मिळाली. या प्रकल्पाला मान्यता मिळावी म्हणून पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रयत्न केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १ सप्टेंबर २०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत पेंच जलसिंचन प्रकल्पासंदर्भात उद्भवलेल्या गंभीर पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठ़ी कमी कालावधीत व दीर्घ कालावधीत पूर्ण होऊ शकणाºया उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. याची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली २३ आॅक्टोबर रोजी सिंचन भवन येथे एका बैठकीत जलसंपदा विभाग, कृषी विभाग, जलसंधारण विभाग, महानगरपालिका, एनटीपीसी, वेकोलि, महाजेनको आदी यंत्रणांच्या समन्वयाने या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. वेस्टर्न कोलफील्डमधील खदानींमध्ये असलेल्या पाण्याचा वापर करणे. इंदर पाणी कामठी खदानीतील पाण्याचा वापर यामुळे २१६० हेक्टर क्षेत्र पुनर्स्थापित होणार असून, १८ दशलक्ष घनमीटर पाणी वापर होईल. यासाठी १२ कोटी रुपये लागतील.
वेकोलिच्या गोंडेगाव खदानीतील पाण्याच्या वापरात १२०० हेक्टर क्षेत्र पुनर्स्थापित होणार असून, १० दशलक्ष घनमीटर पाण्याचा वापर होईल. यासाठी १० कोटी रुपये खर्च येईल. पेंच प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात प्रस्तावित असलेल्या सर्व उपसा सिंचन योजनेखालील १४ हजार क्षेत्रावरील वितरण प्रणालीला सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यात येणार आहे. बाबदेव साखर कारखान्याच्या अस्तित्वात असलेल्या बंधाºयावरून मौदा शाखा कालव्यात पाणी वापरणे २१६० क्षेत्र पुनर्स्थापित होईल. सांड नाल्यावर निमखेडा गावाजवळ तसेच चाचेर व बेलडोंगरीच्या खाली नवीन बंधारा बांधून तारसा वितरिका कालव्यात पाणी वापरणे तीन हजार क्षेत्र पुनर्स्थापित होणार असून, यासाठी २५ कोटी रुपये खर्च येईल.
सूर नदीवर अरोली गावाजवळ तसेच खंडाळा गावाजवळ नवीन बंधारा बांधून सी उपशाखा कालव्यात उपसा सिंचनाद्वारे पाणी वापरणे २१०० हेक्टर पुनर्स्थापित होणार असून १७ कोटी रुपये खर्च येईल. सूर नदीवर भोसा खमारी तसेच कोंदामेंढी इंदोरा गावाजवळ नवीन बंधारा बांधणे, कन्हान नदीवर माथनी येथील जुन्या पुलाला ब्रिज कम बंधारा बांधून तेथून पाणी उपसा सिंचन योजनेद्वारे मौदा कालव्यात सोडणे, कन्हान नदीतील पाणी पेंच उजव्या कालव्याच्या जलसेतूजवळ बंधारा बांधून कालव्यात सोडणे, सिहोरा येथे एल-४ शाखा कालव्याच्या किमी २ जवळ कन्हान नदीवर बंधारा बांधून कालव्यात पाणी सोडणे; अशा एकूण नऊ योजनांनी २६ हजार ३७० हेक्टर क्षेत्र पुनर्स्थापित होणार असून, २४५ कोटी रुपये यासाठी खर्च येणार आहेत. या उपाययोजनांच्या भाग २ मध्ये एकूण ७ योजना असून, त्यामुळे २३ हजार हेक्टर क्षेत्र पुनर्स्थापित होईल. यासाठी ४७० कोटी रुपये खर्च येईल. भाग ३ मध्ये पेंच प्रकल्पांतर्गत उजवा व डावा मुख्य कालव्याचे क्षतिग्रस्त अस्तरीकरण तसेच वितरण प्रणालीवरील बांधकामे दुरुस्ती करून कार्यक्षमता वाढविण्याचे काम करण्यात येणार आहे. २३ हजार ३७० हेक्टर क्षेत्र पुनर्स्थापित करण्यासाठी १ हजार १५ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. अशा या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या उपाययोजना लवकरच सुरू करण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत.