शिक्षक प्रतिनिधी नियुक्तीला नकार !

नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण व क्रीडा समितीवर शिक्षक प्रतिनिधीची नियुक्ती करावी, असा ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णय आहे. यासंदर्भात काही शिक्षकांनी प्रस्तावसुद्धा जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे सादर केले आहे. राज्याच्या बहुतांश जिल्हा परिषदेमध्ये अशा प्रकारच्या नियुक्त्या झाल्या आहेत. परंतु, नागपूर जिल्हा परिषद शिक्षक प्रतिनिधीच्या नियुक्तीला नकारही देत नाही आणि होकारही कळवत नसल्याने शिक्षक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

जिल्हा परिषदेत शिक्षण विभाग हा सर्वात मोठा आहे. १५०० च्या जवळपास शाळा असून, ४५०० वर शिक्षक कार्यरत आहे. शिक्षकांच्या वेगवेगळ्या संघटनाही जिल्हा परिषदेशी निगडित आहे. या संघटनांमधूनच दोन शिक्षकांची प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती शिक्षण समितीवर करायची आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण व क्रीडा समितीमध्ये निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा समावेश असतो. समितीच्या बैठकीत शाळा, विद्यार्थी व शिक्षकांच्या संदर्भात झालेले ठराव व निर्णयाची शिक्षकांना माहिती व्हावी, शिक्षणाच्या संदर्भातील समस्या समितीपुढे मांडाव्या, या उद्देशातून शिक्षक प्रतिनिधीची नियुक्ती केली जाते. यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णयसुद्धा आहे. यापूर्वी नागपूर जि.प.ने दोन शिक्षकांची नियुक्तीसुद्धा शिक्षण समितीमध्ये प्रतिनिधी म्हणून केली होती. परंतु, गेल्या टर्ममध्ये आणि यंदासुद्धा शिक्षक प्रतिनिधी म्हणून निवड झालेली नाही. परंतु, यावेळी महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समितीतर्फे एका शिक्षकाचा प्रस्ताव शिक्षण प्रतिनिधीच्या निवडीसाठी करण्यात आला आहे. त्यासाठी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी शिफारसदेखील केली आहे. जि.प. सदस्य सलील देशमुख यांनी पाठपुरावादेखील केला आहे. परंतु, जिल्हा परिषदेने शिक्षक प्रतिनिधीची नियुक्ती अजूनही केली नाही.

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष व सभापती करतात निवड

शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेशी निगडित असलेल्या शिक्षक संघटनांकडून प्रस्ताव आल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.चे अध्यक्ष व शिक्षण समितीच्या सभापती यांनी निमंत्रित सदस्यांची निवड करायची आहे. त्यासाठी शिक्षण अधिकाऱ्यांनी प्रक्रिया करायची आहे.

- आमच्या संघटनेचे मनोहर पठाडे यांची शिफारस आम्ही वर्षभरापूर्वी केली होती. शिक्षक प्रतिनिधीची निवड करताना दिरंगाई होत असल्याबद्दल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्रही दिले होते. पण, जिल्हा परिषदेकडून शिक्षक प्रतिनिधीची निवडही करण्यात आली नाही आणि निवड करता येत नसल्याचे कळवतसुद्धा नाही. शासन निर्णय असतानाही हा गाफीलपणा का केला जातोय, याबाबत संभ्रम आहे.

लीलाधर सोनवणे, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी शिक्षक समिती