अपघातग्रस्ताला भरपाई वाढवून देण्यास नकार; न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 29, 2020 06:28 PM2020-04-29T18:28:49+5:302020-04-29T18:29:14+5:30
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका अपघातग्रस्त व्यक्तीला भरपाई वाढवून देण्यास नकार देऊन मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाचा भरपाईचा निर्णय कायम ठेवला. प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका अपघातग्रस्त व्यक्तीला भरपाई वाढवून देण्यास नकार देऊन मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाचा भरपाईचा निर्णय कायम ठेवला. प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
सिद्धार्थ दुपारे असे अपघातग्रस्त व्यक्तीचे नाव असून ते रिधोरा, ता. काटोल येथील रहिवासी आहेत. व्यवसायाने शेतमजूर असलेल्या दुपारे यांना ६ एप्रिल २००९ रोजी न्यायाधिकरणाने ८३ हजार ५०० रुपये भरपाई मंजूर केली. त्याविरुद्ध दुपारे यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल करून दोन लाख रुपये भरपाई देण्याची विनंती केली होती. परंतु, त्यासाठी ठोस पुरावे सादर करण्यात त्यांना अपयश आले. परिणामी, न्यायालयाने त्यांचे अपील फेटाळून लावले. दुपारे प्रवास करीत असलेल्या जीपची व एसटी बसची रिधोरा-कोंढाळी रोडवर समोरासमोर धडक झाली होती. त्यामुळे दुपारे गंभीर जखमी झाले. त्यांच्या उजव्या पायाला ५० टक्के अपंगत्व आले. परिणामी, त्यांनी जीपमालक बाबू शेख व न्यू इंडिया अॅशुरन्स कंपनीकडून भरपाई मिळण्यासाठी न्यायाधिकरणात दावा दाखल केला होता.