हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवा बहाल

अधिसंख्य पदांवर वर्ग करण्याचे आदेश मागे घेण्यात आले.

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवमान कारवाई करण्याची तंबी दिल्यानंतर जलसंपदा विभागातील दोन व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील चार कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवाधिकार बहाल करण्यात आले. त्यामुळे हे कर्मचारी पुन्हा पदोन्नती, ----

वेतनवृद्धी, बदली इत्यादी लाभाकरिता पात्र ठरले.

कर्मचाऱ्यांमध्ये जलसंपदा विभागातील उपविभागीय अभियंता नरेंद्र निमजे, अधिक्षक अभियंता रवीकुमार पराते, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील प्रयाेगशाळा तंत्रज्ञ सुनंदा दलाल, प्रेमकुमार मौंदेकर, सुनीता पराते व राजश्री हेडाऊ यांचा समावेश आहे. या सर्वांनी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नोकरी मिळवली होती. त्यानंतर त्यांना अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात अपयश आले. परिणामी, नोकरी धोक्यात आल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता त्यांच्या नोकरीला खुल्या प्रवर्गामध्ये संरक्षण प्रदान केले होते. असे असताना, अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही म्हणून त्यांना २१ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अधिसंख्य पदांवर वर्ग केले गेले. त्यामुळे त्यांची सेवा विशिष्ट कालावधीनंतर आपोआप समाप्त होणार होती. करिता, त्यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केल्या होत्या. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आवश्यक आदेश जारी करून सरकारला अवमान कारवाईची तंबी दिली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेचा अधिकार परत मिळाला.

अंतिम स्वरुप प्राप्त आदेश बंधनकारक
उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या सेवेला संरक्षण प्रदान केल्यानंतर त्याविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतिम स्वरुप प्राप्त झाले. या आदेशाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक होते. परंतु, सरकारने कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदांवर वर्ग करून आदेशाचा अवमान केला. दरम्यान, चुक कळल्यामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी 'लोकमत'शी बोलताना सांगितले.