मनपा-नासुप्रच्या वादात नियमितीकरण ठप्प

नागरिकांची पायपीट : फाईलची शोधाशोध सुरूच

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : महापालिका व नासुप्र यांच्या वादात मागील काही महिन्यापासून महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत नागपूर शहरातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याची प्रक्रिया ठप्प आहे. यामुळे नागरिकांची पायपीट सुरू आहे. भूखंडधारकांना अनेक अडचणींना सामोेरे जावे लागत आहे.

तत्कालीन भाजप-सेना युती सरकारने नियमितीकरणाचे अधिकार महापालिकेला बहाल केले होते. तर महाविकास आघाडी सरकारने आता पुन्हा नासुप्रला नियमितीकरणाचे अधिकार दिले आहे. मात्र मनपाकडे असलेल्या फाईल परत करण्याच्या वादात मागील काही महिन्यापासून भूखंड नियमितीकरणाची प्रक्रिया ठप्प आहे.

मनपाकडे नियमितीकरणाचे अधिकार असताना १० हजाराहून अधिक भूखंडधारकांनी अर्ज केले. परंतु यातील सहा ते साडेसहा हजार प्रकरणे निकाली निघाली. उर्वरित अर्ज प्रलंबित आहेत. तसेच नवीन अर्जधारकांचेही अर्ज स्वीकारले जात नाही. यामुळे भूखंडधारकांना पुन्हा पायपीट करावी लागत आहे. मनपाच्या नगर रचना विभागातून १५०० हून अधिक फाईल गहाळ झाल्या आहेत. नासुप्रने मागणी करूनही अद्याप या फाईल परत मिळालेल्या नाही. या कुठल्या फाईल आहेत, याचा शोध घेतला जात आहे.

शहरातील अनधिकृत ले-आऊटमधील तीन लाख भूखंडधारकांनी नियमितीकरणासाठी अर्ज केले होते. यातील २ लाख २० हजार भूखंड नासुप्रने नियमित केले. तत्कालीन भाजप सरकारने नासुप्र बरखास्तीची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर गुंठेवारी विभाग महापालिकेला हस्तांतरित करण्यात आला. मात्र संपूर्ण रेकॉर्ड सोपविला नाही. परिणामी, गेल्या दीड वर्षात भूखंड नियमितीकरणाची प्रक्रिया थंडावली. त्यात मागील काही महिन्यापासून ती पूर्णपणे ठप्प आहे.

....

शुल्क जमा केलेल्या भागाचा विकास कोण करणार?

सहा हजाराहून अधिक भूखंडधारकांना मनपाकडे नियमितीकरण शुल्क जमा केले आहे. या निधीतून संबंधित ले-आऊटमधील रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा व गडरलाईन अशी मूलभूत सुविधांची कामे होणे अपेक्षित आहे. परंतु आता पुन्हा गुंठेवारी विभाग नासुप्रकडे गेला आहे. शुल्क मनपाने वसूल केले असल्याने, या भागातील विकास कामे कोण करणार, असा प्रश्न भूखंंडधारकांना पडला आहे.