शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करा

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

कामठी : केंद्र शासनाच्या वतीने ‘सर्वांसाठी घरे २०२२’ ही याेजना राबविली जात आहे. या याेजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने अतिक्रमणाबाबतच्या धोरणाची अंमलबजावणी करावी तसेच शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल नियमित करावी, अशी मागणी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी तहसीलदार अरविंद हिंगे यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.

राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याने १७ नोव्हेंबर २०१८ राेजी अध्यादेश जारी केला हाेता. त्यानुसार जानेवारी २०१९ पूर्वी निवासी प्रयोजनासाठी महसूल विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याबाबत कारवाई करावी. त्यांना पंतप्रधान घरकूल योजनेचा लाभ द्यावा, असे यात नमूद केले आहे. ‘सर्वांसाठी घरे २०२२’ या याेजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अखत्यारित असलेल्या कोणत्याही शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी शासकीय समिती स्थापन केली आहे.

उपविभागीय अधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असून, पालिकेचे मुख्याधिकारी सचिव, तर तालुका भूमिअभिलेख अधिकारी हे सदस्य आहेत. कामठी शहरात जमिनीचे पट्टे नावावर नसून, त्यांचे अद्यापही वाटप करण्यात आले नाही. त्यामुळे नागरिकांना पंतप्रधान घरकूल योजनेचा लाभ मिळत नसल्याने राज्य शासनाच्या अध्यादेशानुसार तात्काळ कारवाई करून अतिक्रमणधारकांना अतिक्रमण केलेली जागा नियमानुसार त्यांच्या नावावर करून देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.

शिष्टमंडळात शहराध्यक्ष संजय कनोजिया, अनिल निधान, लालसिंग यादव, प्रतीक पडोळे, राजू पोलकमवार, उज्वल रायबोले, राजकुमार हाडोती, सुनील खानवानी, स्नेहलता गजभिये, प्रमोद वर्णम, विक्की बोंबले, वसी हैदरी, विजय कोंडुलवार, सतीश जयस्वाल यांचा समावेश हाेता.