टेकडी गणेश मंदिर उड्डाणपुलाखालील दुकानदारांचे पुनर्वसन करावे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : टेकडी गणेश मंदिरासमोरील उड्डाणपुलाखालील दुकानदारांचे पुनर्वसन करून त्यांना दुकानांच्या बदल्यात जागा किंवा पैसे पाहिजे असतील, तर त्याचा मोबदला मनपाने द्यावा, असे निर्देश केंद्रीय रस्ते वाहतूक व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी मनपाला दिले. शहरातील विविध प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीदरम्यान ते बोलत होते.

बैठकीला मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी, मेट्रोचे ब्रृजेश दीक्षित, जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे प्रामुख्याने उपस्थित होते. सध्या या उड्डाणपुलाखाली असलेल्या दुकानदारांशी मनपाने ३० वर्षाचा लीज करार केला आहे. यापैकी १० वर्षे निघून गेली आहेत. या दुकानदारांना आता हटविले तर त्यांना मोबदला द्यावा लागणार आहे. एक तर अन्य जागेवर दुकान किंवा पैसा देऊन त्यांचे पुनर्वसन करा. तसेच या पुलाच्या कामाचे नियोजन व रेल्वेस्थानक परिसराचे सौंदर्य वाढविण्याच्या नियोजनाचे काम मेट्रोकडे द्यावे, असे गडकरी यांनी सांगितले. हा उड्डाणपूल बांधण्यासाठी रेल्वे, मनपा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागात सामंजस्य करार होणे आवश्यक असल्याचे मत काही अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत व्यक्त केले. बैठकीदरम्यान ब्रॉडगेज मेट्रोच्या कामाचाही आढावा घेण्यात आला. ही संकल्पना केरळनेदेखील उचलली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

फुटाळा पार्किग प्लाझाचे मेट्रोने नासुप्रला पैसे द्यावे

फुटाळा सौंदर्यीकरण प्रकल्पाचा बैठकीत आढावा घेण्यात आला. तेथे सहा हजार चौरस मीटरवर पार्किंग प्लाझा तयार करण्यात येणार आहे. मेट्रोने संबंधित जागेचे पैसे नासुप्रला द्यावे, अशी सूचना यावेळी देण्यात आली. तसेच दाभा येथे मेट्रो, पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ व सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत अ‍ॅग्रो कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्यात येत आहे. या केंद्रासाठी विद्यापीठाची सव्वाचौदा हजार चौरस मीटर जागा लागणार आहे. संबंधित जागा ताब्यात घेऊन त्याला कुंपण घालण्याची सूचनादेखील करण्यात आली.

केळीबाग रोडचे भूसंपादन तीन महिन्यात

केळीबाग रोडच्या कामासंबंधीचा आढावा घेण्यात आला. या रस्त्यावरील ६८ पैकी ५८ मालमत्ता हटविण्यात आल्या आहेत. मॉडेल मिलपर्यंत ४ ते ५ मालमत्तांचा अडसर आहे. पण तोही लवकरच दूर केला जाईल. या रस्त्यावर येणाऱ्या घरांमधील भाडेकरूंचा प्रश्न न्यायालयात आहे. ज्यांना जागेचा, घरांचा मोबदला दिला गेला नाही त्यांना त्वरित देण्यात यावा. या रस्त्यासाठी भूसंपादनाचे काम जिल्हाधिकाऱ्यांनी करून द्यावे, असे गडकरी यांनी सांगितले. तीन महिन्यात जागेचे भूसंपादन करून मोबदला देता येईल अशी भूमिका जिल्हा प्रशासनाने व्यक्त केली.