मिहान प्रकल्पग्रस्तांचे डिसेंबर २०१८ पर्यत पुनर्वसन

महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ च्या तरतुदी व राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी मंजूर केलेल्या योजनेनुसार मिहान प्रकल्पासंदर्भातील पुनर्वसनाचे सर्व प्रश्न डिसेंबर २०१८ पर्यंत सोडविण्यात येतील, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी गुुरुवारी विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.

ठळक मुद्देराज्यमंत्री मदन येरावार यांची विधान परिषदेत माहिती

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ च्या तरतुदी व राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी मंजूर केलेल्या योजनेनुसार मिहान प्रकल्पासंदर्भातील पुनर्वसनाचे सर्व प्रश्न डिसेंबर २०१८ पर्यंत सोडविण्यात येतील, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी गुुरुवारी विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.
मिहान प्रकल्पाला १५०० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले. मिहानअंतर्गत सेझमध्ये ७१ कंपन्यांना जागा देण्यात आली आहे. त्यापैकी ३० टक्के कंपन्या कार्यरत आहेत. पाच कंपन्यांमध्ये बांधकाम सुरू आहे. उरलेल्या ४५ कंपन्यांकडे काम सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. उद्योग सुरू करण्यासाठी मुदतवाढ मागितलेल्या कंपन्यांना काम विहीत मुदतीत पूर्ण करण्याच्या अटीवर महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या संचालक मंडळाने एप्रिल २०१६ पासून पुढे चार वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. ग्रामीण भागातील तेल्हारा, दहेगाव, कलकुही व खापरी (रेल्वे) येथील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन खापरी (रेल्वे) गावाजवळ करण्यात आले आहे. पुनर्वसन अभिन्यासातील कामे पूर्ण झालेली आहेत. शहरी भागातील शिवणगाव, जयताळा, भागरी व चिंचभुवन येथील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन चिंचभुवन येथील नवीन पुनर्वसित गावठाणाजवळ करण्यात येत आहे. १हजार ९९ पात्र प्रकल्पग्रस्तांपैकी १ हजार २३ जणांना भूखंड वाटप केले आहेत. चिंचभुवन येथील पुनर्वसित गावठाणातील रस्ते, भूमिगत गटारे, पाणीपुरवठा आदी कामे पूर्ण झाली आहेत. मिहानमुळे बाधित झालेल्या प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताला घर देण्यात येईल, असेही येरावार यांनी सांगितले.
मिहानमध्ये आतापर्यंत प्रत्यक्ष १० हजार ५०० तर अप्रत्यक्षपणे सुमारे २० हजार रोजगार उपलब्ध झाला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगार, स्वयंरोजगारासाठी क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आला असून १ हजार २५२ कुटुंबातील प्रत्येकी एका व्यक्तीला रोजगार, स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. मिहानच्या सेझमध्ये औषध निर्मिती कंपन्या याव्यात म्हणून प्रयत्न सुरू आहेत. येथील सेवा क्षेत्रातील कार्यालयांना भाडेतत्त्वावर (लीज) जागा दिली आहे. सेवाक्षेत्रात २ हजार ५०० लोक काम करत असल्याची माहिती येरावार यांनी दिली.
प्रकल्पगस्तांचे अद्याप पुनर्वसन झालेले नाही. आंतराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळ व कार्गोहबची घोषणा करण्यात आली. परंतु यादृष्टीने कामे सुरू नसल्याचे आमदार प्रकाश गजभिये यांनी निदर्शनास आणले. लक्षवेधीच्या चर्चेत आमदार डॉ. नीलम  गोऱहे,  हेमंत टकले यांनीही भाग घेतला.