वन सर्वेक्षकांच्या श्रेणीवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला

वन विभागाने राज्यभरातील सुमारे ४८ वन सर्वेक्षकांना वनक्षेत्र सर्व्हेक्षक म्हणून श्रेणीवाढ देण्यासंबंधी राज्य शासनाकडे पाठविलेला प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे.

नागपूर : वन विभागाने राज्यभरातील सुमारे ४८ वन सर्वेक्षकांना वनक्षेत्र सर्व्हेक्षक म्हणून श्रेणीवाढ देण्यासंबंधी राज्य शासनाकडे पाठविलेला प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयावर वन विभागात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
विशेष म्हणजे, सर्वेक्षक व वनक्षेत्र सर्वेक्षक या कर्मचार्‍यांना सीमांकन करणे, वनक्षेत्राची मोजणी करणे, वन जमाबंदीची कामे, वनसंवर्धन अधिनियम १९८0 अंतर्गत प्राप्त झालेले प्रस्ताव तपासणे, त्यातील त्रुटी दूर करून त्यासंबंधीचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविणे, जमिनीविषयक मासिक व त्रैमासिक अहवाल तयार करणे, वनजमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करणे व खाजगी क्षेत्रावरील वृक्षतोड अधिनियमांतर्गत मोजणीची कामे करावी लागतात. परंतु या सर्व कामांसाठी राज्यभरात केवळ २00 वन सर्वेक्षक व वनक्षेत्र सर्व्हेक्षकांची पदे मंजूर आहेत; शिवाय त्यापैकी वनक्षेत्र सर्वेक्षकांची ४0 पदे उपलब्ध आहेत. प्रशासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने एका कार्यालयात किमान एक वनक्षेत्र सर्व्हेक्षक असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ही प्रशासकीय गरज लक्षात घेऊ न वन विभागाने १६0 वन सर्व्हेक्षकांपैकी ४८ जणांना वनक्षेत्र सर्व्हेक्षक म्हणून श्रेणीवाढ देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. विशेष म्हणजे, सध्या वन सर्वेक्षक म्हणून कार्यरत ५३ जणांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू झाली आहे, शिवाय ते वनक्षेत्र सर्व्हेक्षकांचे वेतन घेत आहेत. त्यामुळे त्यांना श्रेणीवाढ दिली तरी त्यांच्या वेतनाचा शासनावर कोणताही भार पडणार नाही, असेही वन विभागाने आपल्या प्रस्तावात नमूद केले होते. परंतु असे असताना राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने वनसर्वेक्षकांना आश्‍वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यात येत असल्याने त्यांना श्रेणीवाढ देण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नसल्याचे स्पष्ट करून, वन विभागाचा प्रस्ताव अमान्य केला. शिवाय वन सर्वेक्षक उच्च शैक्षणिक पात्रता धारण करीत असेल तर त्यानुसार त्याच्या पदोन्नतीचा विचार करण्यात यावा, असाही अभिप्राय देण्यात आला. (प्रतिनिधी)