वीज बिलाचा दिलासा दोन हजार कोटीसाठी अडकून

लॉकडाऊनच्या काळातील भरभक्कम वीज बिलापासून नागरिकांना दिलासा मिळेल, अशी घोषणा राज्य सरकारने केली. नागरिकांनाही त्याची प्रतीक्षा आहे. परंतु राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतरही यावर ठोस निर्णय घेऊ शकलेले नाही.

ठळक मुद्दे राज्य सरकारची घोषणा कधी पूर्ण होणार : मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतरही निर्णय नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : लॉकडाऊनच्या काळातील भरभक्कम वीजबिलापासून नागरिकांना दिलासा मिळेल, अशी घोषणा राज्य सरकारने केली. नागरिकांनाही त्याची प्रतीक्षा आहे. परंतु राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतरही यावर ठोस निर्णय घेऊ शकलेले नाही. दिलासा देण्यासाठी वीज कंपन्यांनी जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तिजोरी उघडली तरच सामान्य नागरिकांना वीज बिलातून दिलासा मिळेल, हे स्पष्ट आहे. तेव्हा सध्यातरी वीज बिलाचा दिलासा हा दोन हजार कोटी रुपयांसाठी अडकून आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ऊर्जामंत्री व वीज अधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर अशी घोषणा केली होती की, राज्य सरकार लॉकडाऊन काळात एकाचवेळी आलेल्या वीज बिलापासून नागरिकांना दिलासा देण्यावर विचार करीत आहे. ऊर्जामंत्री राऊत यांनीही सरकार नागरिकांच्या मदतीसाठी कटीबद्ध असल्याचे जाहीर केले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर निर्णय होणार होता. परंतु पाच आठवड्यानंतरही राज्य सरकार यावर निर्णय घेऊ शकलेले नाही.
सूत्रानुसार घोडे निधीसाठी अडकले आहे. वीज कंपन्यांनी जो प्रस्ताव पाठवला आहे त्यानुसार १८०० ते २००० कोटी रुपयाची मागणी करण्यात आली आहे. इतक्या मोठ्या निधीमुळे राज्य सरकार दुविधेत आहे. दुसरीकडे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, यासंदर्भात सरकारलाच निर्णय घ्यायचा आहे. सरकारने निधी दिला तरच वीज बिलांमध्ये दिलासा दिला जाऊ शकतो. ऊर्जा मंत्रालयातील सूत्रानुसार मंत्रिमंडळाच्या पुढच्या बैठकीत यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. यापूर्वीही दिलासा देण्याची घोषणा नाकारण्यात आलेली नाही.

१०० युनिटपर्यंतचे वीज बिल माफ होऊ शकते
राज्य सरकारने दिलासा देण्याची घोषणा केली. तो दिलासा नेमका काय असेल याबाबत असे सांगितले जाते की, यात १०० युनिटपर्यंतचे वीज बिल माफ होऊ शकते. १०१ ते ३०० युनिटपर्यंतचे दर ५० टक्के आणि ३०१ पेक्षा अधिक वापराच्या युनिटवर २५ टक्के सूट मिळण्याची शक्यता आहे. दुसºया एका प्रस्तावात १०० युनिटपर्यंतचे वीज बील माफ करणे आणि एप्रिलपासून लागू झालेल्या नवीन दरावर सध्या रोख लावण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

असा मिळणार होता दिलासा
राज्य सरकारने वीज बिलात दिलासा देण्याची घोषणा केली. त्यासंदर्भात काही शिफारस करण्यात आली होती. यात १०० युनिटपर्यंतचे वीज बिल माफ करणे, १०१ ते ३०० युनिटपर्यंतचे दर ५० टक्के आणि ३०१ पेक्षा अधिक वापराच्या युनिटवर २५ टक्के सूट. तसेच एप्रिलपासून लागू झालेल्या नवीन दरावर सध्या रोख लावण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. परंतु आता हा प्रस्तावच थंडबस्त्यात टाकण्यात आला आहे.