निराधारांना दिलासा! ११९७ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित; लाभार्थ्यांच्या खात्यात तातडीने निधी येणार
By आनंद डेकाटे | Published: May 29, 2023 06:44 PM2023-05-29T18:44:11+5:302023-05-29T18:44:41+5:30
Nagpur News संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतंर्गत ४४५ कोटी रूपये तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतर्गत ७५२ कोटी रूपये असा एकूण १९९० कोटी रूपये इतका निधी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून वितरीत करण्यात आला आहे.
आनंद डेकाटे
नागपूर : संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतंर्गत ४४५ कोटी रूपये तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतर्गत ७५२ कोटी रूपये असा एकूण १९९० कोटी रूपये इतका निधी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून वितरीत करण्यात आला आहे. हा निधी तात्काळ लाभार्थ्यांना वाटप करावा असे निर्देश राज्याचे सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी दिले आहेत.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतंर्गत किमान १८ ते ६५ वर्षांखालील निराधार पुरुष व महिला, अनाथ मुले, दिव्यागातील सर्व प्रवर्ग, क्षयरोग, कर्करोग, एड्स. कुष्ठरोग यासारख्या आजारामुळे स्वतः या चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुष व महिला निराधार विधवा, घटस्फोट प्रक्रीयेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळालेल्या अत्याचारित व वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला तृतीयपंथी, देवदासी ३५ वर्षावरील अविवाहीत तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची पत्नी, सिकलसेलग्रस्त या सर्वांना लाभ मिळतो. या योजनेमध्ये दारीद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव असणे अथवा रुपये २१ हजार रूपयापर्यंत पर्यंत कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. या योजनेखाली पात्र लाभार्थ्याना रुपये १ हजार रूपये दरमहा इतके अर्थसहाय्य दिले जाते. तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेमधून दारिद्रय रेषेखालील यादीच्या कुटूंबात नाव असलेल्या ६५ व ६५ वर्षावरील पात्र लाभार्थ्यास दरमहा १ हजार रूपये अर्थसहाय्य देण्यात येते,
" संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन या योजनांचे स्वरुप विचारात घेऊन या पुढील काळात योजनेतील लाभार्थ्यांना तातडीने अर्थसहाय्य वितरीत होण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा स्तरावर नियोजन करावे. व शासनाने उपलब्ध करून दिलेला निधी लाभार्थी व्यक्तींना लवकरात लवकर वाटप करण्यात यावा असेही निर्देश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत "
सुमंत भांगे, सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य