नक्षलग्रस्त भागातील शिक्षकांना दिलासा

नागपूर : नक्षलग्रस्त व आदिवासी भागात कार्यरत गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या ३९१ शिक्षकांकडून वादग्रस्त अतिरिक्त वेतनाची रक्कम वसूल करण्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, राज्य सरकार व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून यासंदर्भात १० मार्चपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. वादग्रस्त वसुलीविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघ व इतरांनी याचिका दाखल केली आहे. ६ ऑगस्ट २००२ रोजी जारी शासन निर्णयानुसार, नक्षल व आदिवासी भागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून एकस्तर वरिष्ठ पदाचे वेतन दिले जाते. गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या संबंधित शिक्षकांना याअंतर्गत अतिरिक्त वेतन अदा करण्यात आले, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अतिरिक्त वेतनाची वसुली काढण्यात आली आहे. ही कारवाई अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी कामकाज पाहिले.