शेतकऱ्यांना दिलासा; कापसाचे वायदे १० दिवसांत हाेणार सुरू

बंदी हटविली : ‘पीएसी’च्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय

नागपूर : कापसाच्या वायद्यांवर घालण्यात आलेली बंदी हटविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ‘सेबी’ (सेक्युरिटीज् अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) अंतर्गत कार्यरत ‘पीएसी’च्या (प्राॅडक्ट ॲडव्हायझरी कमिटी)बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे कापसाचे वायदे सुरू हाेण्याचा मार्ग माेकळा झाला आहे. वायदे सुरू हाेण्यास किमान १० दिवस लागतील, अशी माहिती ‘एमसीएक्स’च्या सूत्रांनी दिली.

कापसावरील वायदे बंदी हटविण्यासाठी शेतकरी संघटनेने मुंबई स्थित ‘सेबी’च्या कार्यालयासमाेर धरणे आंदाेलन केले हाेते. शिवाय, ‘लाेकमत’ने शेतकऱ्यांची बाजू घेत वृत्तांकन केले हाेते. परिणामी, साेमवारी (दि. २३) पार पडलेल्या ‘पीएसी’च्या बैठकीत कुठलाही निर्णय घेण्यात आला नव्हता. त्यामुळे ॲग्राेस्टारचे दिलीप ठाकरे यांनी ‘पीएसी’ची पुन्हा बैठक घेऊन याबाबत निर्णय घेण्यासाठी पुढाकार घेतल्याने साेमवारी (दि. ३०) ‘पीएसी’ची बैठक पार पडली.

दाेन तास चाललेल्या या बैठकीत दिलीप ठाकरे आणि काॅटनगुरू मनीष डागा यांनी कापसावरील वायदे बंदी हटविण्याचा प्रस्ताव मांडत चर्चेला सुरुवात केली. दक्षिण भारतातील टेक्सटाईल व गारमेंट लाॅबीच्या सदस्यांनी विराेध दर्शविताच ‘पीएसी’चे अध्यक्ष पी. राजकुमार, सुरेश काेटक, जिनिंग प्रेसिंगचे अध्यक्ष बी. एस. राजपाल यांनी वायदे बंदी हटविण्याच्या समर्थनात भूमिका मांडली. देशातील जिनिंग प्रेसिंग आणि सूत गिरणी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी या मागणीला समर्थन दिले हाेते. त्यामुळे या बैठकीत वायदे बंदी हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

एप्रिल व जूनचे वायदे हाेणार

कापसावरील वायदे बंदी हटविण्याबाबतचे सर्क्युलर बुधवारी (दि. १) कंपनीच्या वेबसाईटवर जारी केले जाणार असल्याची माहिती ‘एमसीएक्स’च्या सूत्रांनी दिली. ‘सेबी’च्या नियमानुसार अंतर्गत तांत्रिक कामे करण्यासाठी किमान १० दिवस लागतात. त्यामुळे १० दिवसांनी एप्रिल आणि जून या दाेन महिन्यांचे वायदे सुरू हाेणार असल्याचेही ‘एमसीएक्स’च्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

सात शेतमालावरील बंदी कायम...

कापसावरील वायदे बंदी हटविण्यात आली असली तरी साेयाबीन, साेयातेल व साेया ढेप, माेहरी, माेहरी तेल व माेहरी ढेप, गहू, तांदूळ (बासमती वगळून), हरभरा, मूग आणि कच्चे पामतेल या शेतमालावरील वायदे बंदी डिसेंबर २०२३ पर्यंत कायम राहणार आहे. या शेतमालाचे वायदे सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती ‘सेबी’च्या सूत्रांनी दिली.