रात्रकालीन शाळांतील तदर्थ शिक्षकांना दिलासा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी रात्रकालीन शाळांतील तदर्थ

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी रात्रकालीन शाळांतील तदर्थ शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या प्रकरणात यथास्थिती ठेवण्याचा अंतरिम आदेश दिला. त्यामुळे शहरातील ३५ शिक्षकांना दिलासा मिळाला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांना रात्रकालीन शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयात तदर्थ शिक्षक म्हणून नियुक्त करण्याची ‘महाराष्ट्र एम्प्लॉयमेंट आॅफ प्रायव्हेट स्कूल रुल्स-१९८१’मध्ये तरतूद आहे. राज्य शासनाने १७ मे २०१७ रोजी अध्यादेश काढून अशा नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत. याविरुद्ध पुंडलिक चौधरी व अन्य ३४ शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे.
नियुक्त्या रद्द करण्याच्या वादग्रस्त अध्यादेशामध्ये शासनाने काही अव्यवहार्य बाबी नमूद केल्या आहेत. राज्यात शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यामुळे अनेक शाळांतील शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत.
त्या शिक्षकांचे समायोजन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी रात्रकालीन शाळांमध्ये तदर्थ शिक्षकाऐवजी अतिरिक्त शिक्षक नेमण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे, असे शासनाचे स्पष्टीकरण आहे. यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. रात्रकालीन शाळांना शिक्षण हक्क कायदा लागू होत नाही. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षकांचे रात्रकालीन शाळांमध्ये समायोजन केले जाऊ शकत नाही तसेच कायद्यातील तरतूद अध्यादेशाद्वारे दुरुस्त करता येत नाही.
परिणामी वादग्रस्त अध्यादेश रद्द करण्यात यावा व रात्रकालीन शाळांतील तदर्थ शिक्षकांच्या नियुक्त्या कायम ठेवाव्यात, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने वरील अंतरिम आदेशासह शासनाला नोटीस बजावून यावर तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. भानुदास कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.