भुजबळ व वडेट्टीवार यांना पदावरून हटवा; अखिल भारतीय मराठा महासंघाची मागणी
By गणेश हुड | Published: June 24, 2024 07:13 PM2024-06-24T19:13:52+5:302024-06-24T19:14:04+5:30
नागपूर येथे रविवारी अखिल भारतीय मराठा महासंघाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
![Remove Bhujbal and Wadettiwar; Demand of All India Maratha Federation | भुजबळ व वडेट्टीवार यांना पदावरून हटवा; अखिल भारतीय मराठा महासंघाची मागणी Remove Bhujbal and Wadettiwar; Demand of All India Maratha Federation | भुजबळ व वडेट्टीवार यांना पदावरून हटवा; अखिल भारतीय मराठा महासंघाची मागणी](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/840x630/akil-marath_2024061254942.jpg)
भुजबळ व वडेट्टीवार यांना पदावरून हटवा; अखिल भारतीय मराठा महासंघाची मागणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ओबीसी आरक्षण बचावासाठी आमरण उपोषण करणारे प्रा. लक्ष्मण हाके यांच्या उपोषणस्थळाला भेट देवून मराठा समाजाविरोधात चिथावणी देणारे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ व विरोधीपक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांना पदावरुन हटविण्यात यावे, अशी मागणी अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस संभाजीराजे दहातोंडे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली.
नागपूर येथे रविवारी अखिल भारतीय मराठा महासंघाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या सभेत विविध ठराव घेण्यात आले. यात राज्यात मराठा विरुध्द ओबीसी असा विनाकारण वाद निर्माण होऊनये, यासाठी खबरदारी घ्यावी, मराठा समाजाविरोधात चिथावणी देणारे भुजबळ व वडेट्टीवार यांना पदावरुन हटविण्यात यावे, केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून आरक्षणाची मर्यादा ७५ टक्के करावी, यासह इतर ठराव पारीत करण्यात आल्याची माहिती संभाजीराजे दहातोंडे यांनी दिली. यावेळी मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष नानवटे, राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख दिलीप धंद्रे आदी उपस्थित होते.
सारथी संस्थेच्या माध्यमातून मराठा समाजातील युवकांना उच्च शिक्षणासाठी मदत झाली. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील युवकांना उद्योग सुरू करण्याला मदत झाल्याची माहिती महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
घटना दुरुस्तीशिवाय आरक्षण अशक्य
राज्य विधिमंडळाने मराठा आरक्षणाचा ठराव केंद्र सरकारकडे पाठवावा, त्यानुसार केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून आरक्षणाची मर्यादा ७५ टक्के करावी. अशी महासंघाची मागणी आहे. घटना दुरुस्तीशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार आहे. राज्य सरकारने दिलेले १० टक्के आरक्षण न टिकणारे आहे. नवी दिल्ली येथे मराठा महासंघाने आरक्षणासाठी गत काळात आंदोलन केले होते. मात्र याची दखल केंद्र सरकारने घेतली नाही. अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.