मनातूनही काढा व्हीआयपी भाव

वाहनांवरील लाल दिवे काढून शासनाने नवीन युगात प्रवेश केला आहे. त्यामुळे शासकीय अधिकाऱ्यांनी आता मनातूनही व्हीआयपी भाव काढून टाकावा.

हायकोर्टाचे मत : लाल दिवे काढून नवीन युगात प्रवेश
नागपूर : वाहनांवरील लाल दिवे काढून शासनाने नवीन युगात प्रवेश केला आहे. त्यामुळे शासकीय अधिकाऱ्यांनी आता मनातूनही व्हीआयपी भाव काढून टाकावा. त्यांनी स्वत:च्या विशेषाधिकाराचा वापर करून कुणालाही विनाकारण त्रास देऊ नये, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी विदर्भ क्रिकेट संघटना व नागपूर पोलीस वादावरील निर्णयात व्यक्त केले.
क्रिकेट सामन्याच्या पासेसवरून व्हीसीए व पोलिसांमध्ये वाद निर्माण झाला होता. त्यातून पोलिसांनी व्हीसीए पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध दोन एफआयआर नोंदविले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने दोन्ही एफआयआर रद्द करून व्हीसीएला पासेस वितरणाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार व्हीसीएने मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून न्यायालयासमक्ष सादर केले. परंतु, राज्यघटनेनुसार व्हीसीए राज्य शासनाच्या व्याख्येत बसत नसल्यामुळे न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत निर्देश देणे अधिकार क्षेत्राबाहेर असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, वरीलप्रमाणे मत मांडून पोलीस अधिकारी यापुढे क्रिकेट सामन्याच्या पासेस मिळविण्यासाठी अधिकाराचा दुरुपयोग करून व्हीसीएला त्रास देणार नाहीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

सुरक्षा शुल्काला देणार आव्हान
व्हीसीएकडे ग्रामीण पोलीस विभागाचे ४ कोटी ४० लाख रुपये सुरक्षा व्यवस्था शुल्क थकीत होते. व्हीसीएने यापैकी ३ कोटी २० लाख रुपये महाराष्ट्र पोलीस कल्याण निधीमध्ये जमा केले आहेत. उर्वरित शुल्कावर व्हीसीएचा आक्षेप आहे. या शुल्काला व्हीसीए सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे आव्हान देणार आहेत. त्यासाठी न्यायालयाने व्हीसीएला सहा महिन्यांचा वेळ मंजूर केला.

जनहित याचिका निकाली
व्हीसीएकडून थकीत सुरक्षा शुल्क वसूल करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते परमजितसिंग कलसी यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका न्यायालयाने निकाली काढली. व्हीसीएने मोठी रक्कम जमा केल्यामुळे याचिकेचा उद्देश पूर्ण झाल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. हरनिश गढिया तर व्हीसीएतर्फे अ‍ॅड. अक्षय नाईक यांनी बाजू मांडली.