मनपा क्रीडा अधिकारी व निरीक्षकाचे अधिकार काढले

गेल्या बजेटमध्ये पर्याप्त निधीची तरतूद केल्यानंतरही मनपाच्या क्रीडा विभागाने रबर मॅटची खरेदी केली नाही. त्यामुळे निधी परत गेला. विभागाने खो-खो, कबड्डी, कुस्ती स्पर्धेसाठी रबर मॅट भाड्याने घेतली आणि त्याकरिता २७ लाख रुपये खर्च केले. त्यानंतर आता कबड्डीचे दोन रबर मॅट आणि कुस्तीकरिता एक मॅट खरेदीचा प्रस्ताव शुक्रवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. या प्रकरणी स्थायी समिती अध्यक्षांनी क्रीडा अधिकारी नरेश सवाईथूल आणि क्रीडा निरीक्षक नरेश चौधरी यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आणि चौकशीदरम्यान त्यांच्याकडील कार्यभार काढून घेतला.

ठळक मुद्देरबर मॅटचा निधी परत : स्थायी समितीचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गेल्या बजेटमध्ये पर्याप्त निधीची तरतूद केल्यानंतरही मनपाच्या क्रीडा विभागाने रबर मॅटची खरेदी केली नाही. त्यामुळे निधी परत गेला. विभागाने खो-खो, कबड्डी, कुस्ती स्पर्धेसाठी रबर मॅट भाड्याने घेतली आणि त्याकरिता २७ लाख रुपये खर्च केले. त्यानंतर आता कबड्डीचे दोन रबर मॅट आणि कुस्तीकरिता एक मॅट खरेदीचा प्रस्ताव शुक्रवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. या प्रकरणी स्थायी समिती अध्यक्षांनी क्रीडा अधिकारी नरेश सवाईथूल आणि क्रीडा निरीक्षक नरेश चौधरी यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आणि चौकशीदरम्यान त्यांच्याकडील कार्यभार काढून घेतला.
राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेसाठी मनपाला भाड्याने रबर मॅट घ्यावे लागतात. या मॅटविना स्पर्धा शक्य नाही. यामुळेच वर्ष २०१८-१९ च्या बजेटमध्ये ७० लाख रुपयांची तरतूद स्थायी समितीने केली होती. संबंधित निधीतून कुस्तीकरिता दोन आणि खो-खोकरिता चार रबर मॅट खरेदीचे प्रस्ताव होते. पण क्रीडा अधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव तयार करून सादर केला नाही. याउलट खो-खो, कबड्डीच्या राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी मनपाने २७ लाख रुपये खर्च करून रबर मॅट भाड्याने घेतले. त्यामुळे मनपाला आर्थिक तोटा झाला.
शुक्रवारी वर्ष २०१९-२० च्या बजेटमध्ये देण्यात आलेल्या निधीतून दोन कबड्डी मॅट आणि एक कुस्तीकरिता मॅट खरेदीची निविदा १५.६२ लाख रुपयांत वाट्स स्पोर्ट्स मेरठला देण्यात आल्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. या प्रस्तावात मॅटची संख्या स्पर्धा पाहता दुप्पट करण्याचा विषय सादर करण्यात आला. बैठकीत क्रीडा अधिकाऱ्याच्या कार्यप्रणालीवर स्थायी समितीने प्रश्न उपस्थित करून चौकशीचे आदेश दिले.
वित्त विभागाकडे परत केला प्रस्ताव
जानेवारीमध्ये कंत्राटदारांच्या थकीत बिलाचे देय राज्य शासनातर्फे मनपाला मिळालेल्या निधीतून करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने वित्त विभागाकडे परत पाठविला. संबंधित १५० कोटी रुपयांच्या निधीतून ९० कोटी रुपयांचे देय कंत्राटदारांच्या बिलासाठी करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाने दिला होता. पण वित्त अधिकारी नितीन कापडणीस परत जाताच संबंधित प्रस्ताव थांबविण्यात आला. त्यामुळे आता कंत्राटदारांना संबंधित निधातून बिलाचे देय होण्याची शक्यता नाही.
अग्निशमन सेवाशुल्क वाढीस मंजूरी
अग्निशमन विभागातर्फे देण्यात येणाऱ्या सेवाशुल्कात वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने शुक्रवारी मंजुरी दिली. एनओसी शुल्कात ५० टक्के, विहिरीच्या सफाई शुल्कात शतप्रतिशत, अग्निसुरक्षा बंदोबस्त शुल्कात ५० टक्के, आकस्मिक पाणी पुरवठा शुल्कात शतप्रतिशत, बचाव कार्य शुल्कात प्रति किलो आधार, वॉटर रेस्क्यू शुल्क दुप्पट करण्यासह विविध विभागात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. आता शुल्क वाढीचा प्रस्ताव सभागृहाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे.