ग्रामीण काँग्रेसचा एकसूर ‘प्रदेश’साठी गटबाजी दूर

अंतर्गत गटबाजीमुळे नागपूर शहर काँग्रेस कमिटीची निवडणूक प्रक्रिया रखडली असताना नागपूर जिल्हा ग्रामीण काँग्रेस कमिटीने मात्र एकोप्याने आपली गाडी मुंबईपर्यंत पोहचवली आहे.

ठळक मुद्देवासनिक, गावंडे, चौकसे, भोयर, राऊत, पठाण प्रदेशवर

कमलेश वानखेडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अंतर्गत गटबाजीमुळे नागपूर शहर काँग्रेस कमिटीची निवडणूक प्रक्रिया रखडली असताना नागपूर जिल्हा ग्रामीण काँग्रेस कमिटीने मात्र एकोप्याने आपली गाडी मुंबईपर्यंत पोहचवली आहे. ग्रामीणमधून १५ नेत्यांना प्रदेश प्रतिनिधी म्हणून प्रदेश काँग्रेसवर पाठविण्यात आले आहे.
माजी मंत्री मुकुल वासनिक हे कामठी शहर ब्लॉक मधून तर जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष सुरेश भोयर हे कामठी ग्रामीणमधून प्रदेशवर गेले आहेत. काँग्रेसच्या माजी जिल्हाध्यक्ष सुनिता गावंडे यांना काटोलमधून तर आमदार एस.क्यु. जमा यांना उमरेड मधून संधी मिळाली आहे. महिला काँग्रेसच्या माजी जिल्हाध्यक्ष शांताताई कुमरे यांना रामटेकमधून संधी देण्यात आली आहे तर रामटेक विधानसभेत काँग्रेस नेते चंद्रपाल चौकसे यांना उमरेड ग्रामीण मधून संधी देण्यात आली आहे. त्यांची प्रदेशवर जाण्याची ही सलग चवथी टर्म आहे.
युवक काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष कुंदा राऊत यांना गेल्यावेळी प्रदेशवर प्रतिनिधित्व मिळाले नव्हते. यावेळी त्यांना हिंगणा ब्लॉकमधून संधी मिळाली आहे. याशिवाय आमदार सुनील केदार (सावनेर), प्रदेश सचिव नाना गावंडे (नागपूर ग्रामीण ), बाबुराव तिडके (मौदा), महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष तक्षशिला वाघधरे (नरखेड), मुजीब पठाण (कुही) यांनाही प्रदेश प्रतिनिधी म्हणून पाठविण्यात आले आहे. ग्रामीण काँग्रेसची ही यादी पाहता भविष्यात वाद होऊ नयेत म्हणून सर्वच गटांना संधी देण्यात आल्याचे दिसते. सोबतच एकाच ब्लॉकमध्ये दोन नावे समोर आल्यावर दुसºयाला दुसºया तालुक्यातून सामावून घेण्यात आले आहे.
काँग्रेस पक्ष आव्हानात्मक परिस्थितीत आहे. त्यामुळे काँग्रेस एकजूट करण्याची सर्वांचीच जबाबदारी आहे. आम्ही ग्रामीणमध्ये तेच केले, असे मुळक यांनी सांगितले.

ग्रामीणची पक्षशिस्त शहरासाठी आरसा
माजी केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामीणच्या नेत्यांनी आपसात मतभेद होऊ न देता एकमताने प्रदेश काँग्रेसवर जाण्याचा सर्वांचा मार्ग सुकर केला. ग्रामीण काँग्रेसने दाखविलेली ही पक्षशिस्त नागपूर शहरातील गटबाजी नेत्यांसाठी आरसा आहे. ग्रामीणमध्ये सामोपचाराने निर्णय होऊ शकतो तर शहरात का नाही, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.