शासकीय इमारतींची डागडुजी आता बंद

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : विधानभवन, आमदार निवास, रविभवन असो अथवा जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने असोत, सर्व शासकीय इमारतींचे मेंटेनन्स आता बंद झाले आहे. राज्य सरकारकडून वार्षिक देखभाल-दुरुस्तीच्या कंत्राटाला मंजुरी न मिळाल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आधीच इमारती जुन्या आहेत. त्यात पुन्हा मेंटेनन्सची कामे बंद पडल्याने इमारतींची अवस्था अधिकच वाईट होईल. विशेषत: कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने आधीच दुरुस्तीला आली आहेत. यात पुन्हा भर पडेल, असा दावा सूत्रांनी केला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २०१९ मध्ये मेंटेनन्सची सर्व कामे करण्यासाठी एक खिडकी प्रणाली राबविली होती. यासाठी एएमसी प्रणाली लागू केली होती. मात्र राज्य सरकारने याला मंजुरी दिली नाही. मागील वर्षी कोरोना संक्रमणामुळे निधी मिळू शकला नाही. अशातच २०२०-२१ मध्ये त्याच एजन्सींना काम दिले होते.मात्र पैसा न मिळाल्याने एजन्सींनी हात वर केले. तथापि संबंधामुळे आणि मागील बाकी रक्कम मिळेल या आशेने काही एजन्सींनी काम सुरू केले होते. पतंतु कोरोनामुळे निधी मिळणे बंद झाले. बाकी रक्कम ५० कोटी रुपयांपर्यंत पोहचली. यामुळे अखेर एजन्सीनी काम थांबविले आहे. सध्या हाऊस कीपिंग, साफसफाईसारखीच कामे केली जात आहेत.

...रविभवनातील बहुतेक एसी बंद

रविभवन हे मंत्र्यांचे निवासस्थान आहे. नागपूर दौऱ्यावर आलेले अनेक वरिष्ठ अधिकारीही येथेच मुक्कामी असतात. आमदार निवास तर कोरोना क्वारंटाईन सेंटर बनल्यामुळे येथील एकाएका विंगचा जीर्णोद्धार करणे सुरू झाले असल्याने अभ्यागतांचा भार रविभवनावर वाढला आहे. मात्र आता येथेही मेंटेनन्स बंद पडले आहे. येथील जवळपास ४० एसी बंद असल्याचा अंदाज आहे. विद्युत विभागाला पत्र लिहून कळविले आहे. मात्र निधी नसल्याने काही करता येत नाही, अशी अवस्था आहे. अनलॉक काळात आता अधिकाऱ्यांचे दौरे सुरू झाले आहेत. त्यांना विना एसीने थांबावे लागत आहे.

...

फक्त अत्यावश्यक कामाची होणार देखभाल

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता जनार्दन भानुसे म्हणाले, यंदा एएमसी न मिळाल्याने साफसफाईसारखी अत्यंत महत्वाची तेवढीच कामे केली जात आहेत. निधी कमी असल्याने रंगरंगोटीचे काम थांबविले आहे. फक्त लिकेज (पाणी गळती) थांबविण्याला प्राथमिकता दिली जात आहे.

...