‘सेंट्रल एक्साईज’ कायदा रद्द; त्यानंतरही जीएसटी विभागाने घेतला पेपर!

निरीक्षकांना स्थायी होण्यासाठी द्यावी लागते विभागीय परीक्षा

नागपूर : सेंट्रल एक्साईज कायदा रद्द होऊन केंद्रीय जीएसटी कायदा १ जुलै २०१७ पासून संपूर्ण देशात लागू झाला. त्यानंतरही निरीक्षक दर्जाच्या अस्थायी अधिकाऱ्यांना स्थायी पदासाठी विभागीय स्तरावर संपूर्ण देशात सप्टेंबरमध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षेत सीजीएसटीऐवजी सेंट्रल एक्साईजचा पेपर द्यावा लागला. त्यामुळे विभागातील देशस्तरावरील हजारो निरीक्षकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.

एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डिजिटलायझेशनवर भर देत आहे, तर दुसरीकडे सीजीएसटी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षकांना अपडेट करण्याऐवजी परीक्षेत सेंट्रल एक्साईजचा पेपर घेऊन जुन्या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर भर देताना दिसत आहेत. विभागाच्या अशा अनागोंदी कारभारामुळे अधिकाऱ्यांच्या हक्काकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा निरीक्षक असोसिएशनचा आरोप आहे.

१३ ते १५ सप्टेंबरदरम्यान परीक्षा

सध्या केंद्रीय जीएसटी विभागात निरीक्षक पदावर कार्यरत असलेल्यांची स्थायी पदासाठी देशस्तरावर परीक्षा घेण्यात येत आहे. ही परीक्षा १३ ते १५ सप्टेंबरदरम्यान होणार आहे. १३ सप्टेंबरला सेंट्रल एक्साईजचा पेपर घेण्यात आला. परीक्षेत सेंट्रल एक्साईज, कस्टम, ॲडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, हिंदी, आणि मुलाखत असे सहा पेपर आहेत. सहाही पेपर पास करणारे निरीक्षक विभागात स्थायी होतील, अन्यथा ते अस्थायी समजले जातील. त्यामुळे विभागात नव्याने रूजू झालेल्या निरीक्षकांसाठी ही परीक्षा महत्त्वाची आहे. पण सेंट्रल एक्साईजसारखा रद्द झालेल्या कायद्याचाही पेपर द्यावा लागल्याने त्यांच्यात नाराजी आहे. जीएसटीमध्ये पारंगत होण्यासाठी विभाग पेपर घेत नसेल तर हाताखालील कर्मचारी कसे काम करतील, असा गंभीर सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

एक वर्षाआधी लिहिलेल्या पत्राकडे दुर्लक्ष

स्थायी निरीक्षक होण्यासाठी घेण्यात येणारी परीक्षा कठीण असते. नेहमीच्या कामातील पेपर परीक्षेत असावेत, अशी निरीक्षकांची अपेक्षा असते. या संदर्भात जीएसटी इन्स्पेक्टर असोसिएशनने एक वर्षाआधी विभागाला पत्र लिहिले आहे. पण, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षतेमुळे सहा वर्षांआधी रद्द झालेल्या सेंट्रल एक्साईज कायद्याचा पेपर परीक्षेत आल्याबद्दल असोसिएशनने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. निरीक्षकांना जाणीवपूर्वक मानसिक त्रास देण्याचा विभागाचा हेतू असल्याचा असोसिएशनचा आरोप आहे. विभागाने निरीक्षकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आता देशस्तरावर होऊ लागली आहे.

सध्या विभागात सेंट्रल एक्साईज कायदा केवळ जुन्या केसेससाठी उपयोग येतो. सीजीएसटी कायदा लागू झाल्यानंतर सेंट्रल एक्साईज कायदा हद्दपारच झाला आहे. त्यानंतरही देशस्तरावरील निरीक्षकांना स्थायी होण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेत सेंट्रल एक्साईजचा १०० गुणांचा तीन तासांचा पेपर द्यावा लागतो. हे आश्चर्यच आहे. सेंट्रल एक्साईजचा पेपर घेण्यात येऊ नये म्हणून असोसिएशनने एक वर्षाआधी विभागाला पत्र लिहिले आहे. त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते.
चंदनसिंग यादव, अध्यक्ष, सीजीएसटी इन्स्पेक्टर असोसिएशन.