एफडी घोटाळ्यात समितीचा अहवालच आला नाही

नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, लघुसिंचन व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात कोट्यवधी रुपयांचा मुदतपूर्व एफडी घोटाळा झाला. जवळपास १९५ फाईल चौकशी समितीपुढे २७ जुलैला सादर करण्यात आल्या. १३ ऑगस्टला समितीचा निर्णय येणे अपेक्षित होते. मात्र, विविध बँकांकडून एफडी विड्रॉलचे विवरणच समितीला प्राप्त न झाल्याने समिती सदस्य अंतिम निर्णयापर्यंत पोहोचले नसल्याची माहिती आहे़

शुक्रवारी प्राथमिक आढावा या समितीने घेतला. मात्र, काही सदस्य या समितीला अनुपस्थित होते़ त्यातच समितीतील सदस्यांची संख्या काही अधिकाऱ्यांच्या बदलीमुळे कमी झाल्याने समिती सदस्यांवर अतिरिक्त ताण येत असल्याचे सांगण्यात येते. समितीकडे गेलेल्या फाईलमध्ये सर्वाधिक फाईल या लघुसिंचन विभागाच्या आहेत़ शुक्रवारच्या बैठकीमध्ये काही समितींचे सदस्य अनुपस्थित होते. सुरुवातीच्या बैठकांमध्ये फाइलची सविस्तर छाननी झाल्यानंतर मुदतपूर्व एफडी विड्रॉलचे तारीखनिहाय विवरण विविध बँकांना मागविण्यात आले़ मात्र, बँकांकडून हे विवरण प्राप्त झाले नाही. जोपर्यंत हे विवरण प्राप्त होणार नाही तोवर घोटाळ्याची व्याप्ती निश्चित करणे समितीला कठीण जाईल. ग्रामीण विकास स्थायी समितीचा विदर्भ दौरा असल्याने नागपुरातील विविध बँकांचे व्यवस्थापक व सांख्यिकी अधिकारी यात सहभागी असल्याने एफडीच्या विवरणाला उशीर होत असल्याची माहिती जि.प.तील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आहे़

- ११ कंत्राटदार रडारवर

एफडीच्या प्रकरणांमध्ये लघुसिंचन, बांधकाम व ग्रामीण पाणीपुरवठा या तीन विभागांच्या १९५ फाईलमध्ये ११ कंत्राटदारांनी एफडी परस्पर लांबविल्याची माहिती आहे. त्यामुळे नानक कन्स्ट्रक्शनवर जशी एफडी लांबविल्याप्रकरणी एफआयआर नोंदविली गेली, त्याच पद्धतीने ११ कंत्राटदारांवर कारवाईची शक्यता आहे. या तीन विभागांबरोबरच २० लाखांच्या वरच्या कामाच्या सर्व शिक्षा अभियानातील बांधकामाच्या व आरोग्य विभागाच्या फाईलदेखील तपासण्यासाठी मागविण्यात आल्या असल्याची माहिती आहे.