पीएमओकडे जाणार नागपुरातील कामांचा अहवाल ()
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 21, 2021 04:08 AM2021-05-21T04:08:14+5:302021-05-21T04:08:14+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : कोरोना संसर्ग काळामध्ये वेगळे प्रयोग करणाऱ्या देशांतील ११ राज्यांतील ६० जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत प्रधानमंत्री ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोना संसर्ग काळामध्ये वेगळे प्रयोग करणाऱ्या देशांतील ११ राज्यांतील ६० जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी चर्चा केली. नागपूरचे जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी बैठकीमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व केले. महाराष्ट्रात अहमदनगर जिल्हाधिकाऱ्यांशी प्रधानमंत्री यांचा थेट संवाद झाला. नागपूर जिल्ह्याचा अहवाल प्रधानमंत्री कार्यालयाला सादर करण्यात येणार आहे.
गुरुवारी सकाळी ११ वाजता प्रधानमंत्र्यांनी हा आढावा घेतला. या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह अन्य राज्यांचे मुख्यमंत्री आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव प्रदीप व्यास, तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयामधून विभागीय आयुक्त डॉ. संजीवकुमार, महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी., जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, आरोग्य उपसंचालक संजय जायस्वाल, जिल्हा शल्यचिकित्सक दीपक पातुरकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डी. एस. सेलोकार उपस्थित होते.
दुसऱ्या लाटेत साठही जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलता दाखवत संयमाने या साथरोगाशी लढा दिल्याबद्दल त्यांनी कौतुक केले. तिसरी लाट देशाच्या ग्रामीण भागात अधिक नुकसान पोहोचवणार नाही यासाठी गावे कोरोनामुक्त करण्याकडे अधिक लक्ष देण्याची सूचना यावेळी पंतप्रधानांनी केली.
नागपूर जिल्हा प्रशासनाने गेल्या दीड वर्षात वाढविलेल्या पायाभूत सुविधांच्या संदर्भातील माहिती, रस्त्यावर फिरणाऱ्या नागरिकांच्या अँटिजन चाचण्या, प्रत्येक चाचणीचा २४ तासात अहवाल प्राप्त होण्यासाठीची खातरजमा करणे, गृहअलगीकरणाची मोहीम, माघारलेल्या गावागावात अधिकाऱ्यांच्या भेटी, ॲम्ब्युलन्सची उपलब्धता, मेडिकल, मेयो या ठिकाणी बेड वाढविण्यासाठी केलेले विशेष प्रयत्न, ऑक्सिजनची उपलब्धता, बीडच्या उपलब्धतेसाठी उभारण्यात आलेले समन्वय कक्ष, लसीकरणामध्ये घेतलेली गती, दर दिवशी लसीकरणाची वाढविण्यात आलेली गती याबाबतचा अहवाल तयार केला असून, हा अहवाल प्रधानमंत्री कार्यालयाला सादर करण्यात येणार आहे.