आरटओत बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची मागितली माहिती

परिवहन विभागाचे पत्र : नागपूर शहर व ग्रामीणमधील ११ जिल्ह्याचा कारभार सांभाळणार कोण?

नागपूर : अमरावती आरटीओचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजाभाऊ गिते यांच्याकडे नागपूर शहर व ग्रामीण आरटीओचीही जबाबदारी दिल्याने उपमुख्यमंत्री व केंद्रीय परिवहन मंत्र्यांच्या शहराला अधिकारी मिळत नसल्याचे चित्र पुढे आले असताना आता परिवहन विभागाने सर्व आरटीओ कार्यालयांना बदलीस पात्र असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती मागितली आहे. यामुळे नागपूर शहर व ग्रामीण आरटीओतील ११ जिल्हे सांभाळण्यासाठी कोणाची वर्णी लागते, याकडे लक्ष लागले आहे.
 
परिवहन विभागातील बदल्यांचा घोळ नवा नाही. पैसे घेऊन बदल्या होत असल्याचे अनेक घटना पुढे आल्या. आता याला फाटा देत परिवहन विभागाने ९ जून रोजी काढलेल्या पत्रात ३१ मे २०२३ अखेरीस ३ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीची सेवा एकाच ठिकाणी बजावलेल्या सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचा बदली पसंतीक्रम मागवून त्यांच्या अर्जांच्या मूळ प्रतिसह १६ जून २०२३पूर्वी सादर करण्याचे निर्देश सर्व आरटीओ कार्यालयांना दिले. यामुळे पुढील महिन्यांपर्यंत बदलींचे आदेश धडकण्याची शक्यता आहे.

- आरटीओ अधिकारी ४ वर्षांहून अधिक काळ एकाच ठिकाणी

अमरावती आरटीओचे गिते यांना एकाच ठिकाणी ६ वर्षे, ठाणे आरटीओचे रविंद्र गायकवाड,  पुणे आरटीओचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे व नांदेड आरटीओचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी शैलेश कामत यांना प्रत्येकी एकाच ठिकाणी ४ वर्षांचा कालावधी झाला आहे.

- ११ ‘डेप्युटी आरटीओ’ अधिकारी ३ वर्षांपासून एकाच ठिकाणी

राज्यातील उस्मानाबाद, औरंगाबाद, अकलुज, नांदेड, पआका, बोरीवली, पुणे, जालना, जळगाव, ठाणे व वाशिम आरटीओ कार्यालयातील ११ उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाºयांना (डेप्युटी आरटीओ) एकाच ठिकाणी सेवा देण्याला ३ ते ५ वर्षे झाली आहेत.

- ‘एआरटीओ’ अधिकाऱ्यांची ५ वर्षांपासून बदलीच नाही

वाशिम, नागपूर ग्रामीण, औरंगाबाद, जालना, लातूर व श्रीरामपूर आरटीओ कार्यालयातील ६ सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकाºयांची  (एआरटीओ) ५ वर्षांपासून बदल्याच झालेल्या नाहीत.

- आॅनलाइन बदल्या करण्याचा अद्याप ‘जीआर’ नाही

आरटीओमधील प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी व सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या बदल्या ‘आॅनलाइन’ पद्धतीने करण्याचा अद्याप शासन निर्णय (जीआर) नाही. 

- विवेक भिमनवार, आयुक्त परिवहन विभाग