झोपडपट्ट्यांपासून मुक्ती व पार्किंगवर समाधान हवे

स्मार्ट सिटीच्या मार्गावर असलेल्या नागपूर शहरासमोर बऱ्याच समस्या, प्रश्न व आव्हाने आहेत.

लोकमत महाचर्चा एनएमसी-एनआयटी व्हीजन २०२० मध्ये मंथन होणार
नागपूर : स्मार्ट सिटीच्या मार्गावर असलेल्या नागपूर शहरासमोर बऱ्याच समस्या, प्रश्न व आव्हाने आहेत. झोपडपट्ट्यांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव व शहरात पार्किंगसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसणे या तर प्रमुख समस्या आहेत.
शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी बऱ्याच योजनांवर काम झाले. मात्र, शहर झोपडपट्टीमुक्त झाले नाही. झोपडपट्ट्यांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. पार्किंगवर बोलायचे झाले तर शहरातील अर्ध्या लोकसंख्येएवढी वाहने रस्त्यावर धावत आहेत. ही वाहने पार्क करण्यासाठी उपलब्ध असलेली जागा दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. पार्किंगच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी महापालिका व वाहतूक पोलीस विविध प्रारूपांचा अभ्यास करीत आहे. नागपूरकरांचे हित विचारात घेता लोकमत वृत्तपत्र समूहाने आयोजित केलेल्या ‘लोकमत महाचर्चा एनएमसी-एनआयटी व्हीजन २०२० (नागपूर चा विकास: समस्या, अपेक्षा व नियोजन)’ या एक दिवसीय परिषदेमध्ये या दोन्ही आव्हानांवर तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत मंथन होणार आहे. रविवारी, ११ सप्टेंबर रोजी सकाळी ९.३० वाजता कामठी रोडवरील ईडन ग्रीन्ज येथे आयोजित या एक दिवसीय परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होईल. यानंतरच्या दोन सत्रात संबंधित समस्येवर चर्चा होईल.

झोपडीवासीयांना मालकी हक्काचे पट्टे केव्हा मिळणार ?
शहरातील एक मोठा जनसमुदाय झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतो. संबंधित झोपडीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याची तयारी राज्य सरकारने चालविली आहे. मात्र, यात आणखी बऱ्याच अडचणी आहेत. पट्टे वाटपासाठी झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण व्हायचे आहे. तेथे वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांची वस्तुस्थिती माहीत करून त्यांना फोटो ओळखपत्र द्यायचे आहेत. त्याच आधारावर पट्टे वाटप होईल. सर्वेक्षण व फोटो ओळखपत्रासाठी सन २०१६-१७ च्या महापालिका अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात यावर काम सुरू झालेले नाही. असे असले तरी राज्य सरकार पट्टे वाटपाबाबत सकारात्मक आहे.
काही वर्षांपूर्वी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार शहराच्या हद्दीत ८ लाख ९ हजार ३२७ नागरिक झोपडपट्टीत राहतात. झोपडपट्ट्यांची संख्या ४२४ आहे. यापैकी २९३ झोपडपट्ट्या राजपत्रात घोषित करण्यात आल्या आहेत. सद्यस्थितीत झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढली असण्याची शक्यता आहे. २४ आॅगस्ट २०१६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारतर्फे नासुप्रच्या जमिनीवर वसलेल्या ५२ झोपडपट्ट्यांचे पट्टे वितरण करण्याचे अधिकार नासुप्रला प्रदान करण्यात आले. खुल्या प्रवर्गातील झोपडीधारकाकडून ५०० वर्ग फूटापर्यंतच्या झोपडीसाठी कुठलेही शुल्क घेतले जाणार नाही. झोपडपट्टीवासीयांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने ११ जुलै २००१ रोजी फोटो ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेतला. या अंतर्गत सन २००३ ते २००६ दरम्यान फोटो ओळखपत्र देण्याची योजना राबविण्यात आली. मात्र या योजनेला झोपडपट्टीवासीयांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. यानंतर संबंधित प्रस्तावावर बराच काळ चर्चाही झाली नाही. सन २००४ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए)ची स्थापना झाली. नागपूर शहरातील झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी पात्र नागरिकांना पक्के घर बांधून देण्याची योजना साकारण्यात आली.

स्वस्त घर कधी मिळणार?
- जेएनएनयूआरएम योजनेतील बीएसयूपी योजनेंतर्गत पक्की घरे बांधून दिली जाणार होती. यासाठी एकूण १० प्रकल्पांना मंजुरी देऊन कार्यान्वित केले जात आहे. या अंतर्गत ४ हजार २०१ फ्लॅट बांधून देण्याची योजना आहे. यापैकी ३ हजार ३२५ फ्लॅट बांधून तयार आहेत. उर्वरित फ्लॅटचे काम सुरू आहे. महापालिकेने सन २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात यासाठी ३५ कोटींची तरतूद केली आहे. आता प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत स्वस्त घरे बांधून देण्याची योजना केंद्र सरकारने जाहीर केली आहे. पहिल्या टप्प्यात ५० हजार घरे बांधण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, ही स्वस्त घरे प्रत्यक्षात कधी मिळणार हा एकच प्रश्न झोपडपट्टीवासीयांना सतावत आहे.

शोधून सापडेना
पार्किंगसाठी जागा
शहरातील रस्ते बऱ्यापैकी रुंद करण्यात आले असले तरी पार्किंगसाठी मात्र शोधूनही जागा सापडत नाही, असे चित्र आहे. बाजारामध्ये वाहन घेऊन गेले असता वाहनचालकाला घाम फुटतो. शहरातील फक्त ४० टक्के जागांवरच मोठी कसरत केल्यानंतर पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध होते. सद्यस्थितीत पार्किंग ही एक मोठी समस्या झाली आहे. जुन्या वस्त्यांमध्ये तर ही समस्या आणखीनच गंभीर आहे.
इतवारी, मोमीनपुरा, सीताबर्डी, महाल, सदर या भागात तर लोक पार्किंगच्या समस्येने बेजार झाले आहेत. नागरिकांची ओरड सुरू झाल्यानंतर आता पार्किंगवर मार्ग काढण्यासाठी बृहत् आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सीताबर्डीत कार पार्किंगची व्यवस्था नसल्यामुळे वाहन चालकांची मोठी अडचण व्हायची.
शेवटी नासुप्रने व्हेरायटी चौकाजवळ मल्टी स्टोरेज पार्किंगची व्यवस्था विकसित केली. आता जगनाडे चौकातही पार्किंग प्लाझा उभारला जात आहे. शहरात काही ठिकाणी पार्किंगच्या नावावर अवैध वसुली होत आहे. महापालिकेने पार्किंग व्यवस्थेच्या नावावर सीताबर्डी उड्डाण पुलाच्या खाली जागा निश्चित केली आहे. उर्वरित जागेवर सिंगल लाईन आखून वाहनांचे पार्किंग केले जात आहे. मात्र, ही जागा अपुरी आहे. शहराची लोकसंख्या २५ लाखांच्या घरात आहे. वाहनांची संख्या अर्ध्या लोकसंख्येच्या आसपास पोहचली आहे. त्यामुळे येत्या काळात पार्किंगचा प्रश्न अधिकच गंभीर होण्याचा धोका आहे. (प्रतिनिधी)

डीपीआर तयार होणार
महापालिकेच्या परिवहन विभागाचे कार्यकारी अभियंता महेश गुप्ता यांनी सांगितले की, शहरात पार्किंग व्यवस्थेसाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला जात आहे. पार्किंग व्यवस्थेबाबत सर्व संबंधित एजन्सीसोबत समन्वय साधण्यासाठी १० जून २०१६ रोजी बैठक घेण्यात आली होती. यात महापालिकेसह नासुप्र, मेट्रो रेल, वाहतूक पोलीस व अन्य विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.