लघु-मध्यम उद्योगांसाठी ‘एमएसएमई’ कायद्यात संशोधन करा - सीए जुल्फेश शाह

नागपूर : सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. तो नेहमीच सक्षम असावा. त्याकरिता केंद्र आणि राज्य सरकारसह स्थानिक राजकीय नेत्यांनी उद्योगांना विविध योजनांचा लाभ आणि सोईसुविधांचा कशा मिळेल, याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. कोणत्याही उद्योगात ३० ते ४० टक्के खर्च हा वीजेचा असतो. महाराष्ट्रात लगतच्या राज्यांच्या तुलनेत औद्योगिक विजेचे दर जास्त आहे. जागतिक स्पर्धेत राज्यातील उद्योगांना सक्षमतेने उभे राहण्यासाठी विजेचे दर लगतच्या राज्यांप्रमाणेच असावेत, अशी उद्योजकांना राजकीय नेत्यांकडून अपेक्षा आहे.

या आहेत अपेक्षा

- सूक्ष्म, लघु व मध्यम (एमएसएमई) कायद्यात संशोधन व्हावे.
- एमएसएमई कायदा २००६ पासून लागू झाला. तो १८ वर्ष जुना आहे. यातील अनेक तरतुदी उद्योगाच्या दृष्टीने कालबाह्य झाल्या आहेत. या कायद्यात संशोधन वा नवीन कायदे आणण्याची गरज आहे. नवीन सरकारकडून एमएसएमई कायद्याच्या नवीनीकरणाची अपेक्षा आहे.
- एमएसएमई कायदा नवीन आणावा वा जुन्या कायद्यात बदल करावा. त्यामुळे उद्योगांना नवीन ट्रेंडनुसार व्यवसाय करता येईल.
- उद्योगांचे विजेचे दर लगतच्या राज्याप्रमाणेच असावेत.
- क्रेडिट लिंकेड सबसिडी योजनेत केंद्र सरकारद्वारे लघु उद्योगांना भांडवली अनुदान रक्कम १५ लाखांपर्यंत मिळायची. पण ही योजना २०२१-२२ पासून अचानक बंद करण्यात आली. उद्योगांना प्रोत्साहन देणारी ही योजना नव्याने करावी आणि मर्यादा वाढवावी.
- औद्योगिक प्लॉट मिळविण्यात उद्योगांना येणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी विशेष धोरण तयार करावे.
- कलम ४३(बी)(एच) मध्ये उद्योजकांना ४५ दिवसात पेमेंट मिळण्याची तरतूद आहे. पण सध्या गोंधळाची स्थिती आहे. सरकारने पुढाकार घेऊन यावर स्पष्टता आणून उद्योजकांना न्याय द्यावा.