पाच हजार एकरावरील आरक्षण रद्द : नासुप्रचा निर्णय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 29, 2021 12:08 AM2021-01-29T00:08:28+5:302021-01-29T00:09:35+5:30
NIT's decision, nagpur news शहरातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आरक्षित असलेली पाच हजार एकरातील जागा मोकळी करण्यात आली. त्यामुळे या जागांवर घराचे बांधकाम करणाऱ्या हजारो रहिवाशांंना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नागपूर सुधार प्रन्यासच्या विश्वस्तांच्या बैठकीत गुरुवारी हा निर्णय घेण्यात आला.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आरक्षित असलेली पाच हजार एकरातील जागा मोकळी करण्यात आली. त्यामुळे या जागांवर घराचे बांधकाम करणाऱ्या हजारो रहिवाशांंना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नागपूर सुधार प्रन्यासच्या विश्वस्तांच्या बैठकीत गुरुवारी हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाने नागपूर शहरासह मेट्रोरिजन (नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधीकरण) क्षेत्रातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नासुप् शेतमालकांकडून सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी जमिनी संपादित केल्या होत्या. या जमिनी आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. परंतु शहर वाढत असताना अनेक शेतमालकांनी या आरक्षित जमिनीवरही ले-आऊट पाडले. शहराच्या काही भागात आता यावर वस्त्याच वसल्या आहेत. तसेच मेट्रोरिजन क्षेत्रातही अनेकांनी ले-आऊट टाकले असून मंजुरीसाठी प्रकरणे एनएमआरडीएकडे येत आहेत. त्यामुळे या आरक्षित जमिनीचे आरक्षण रद्द करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे पुढे आले. शहरात तर मोठ्या प्रमाणात बांधकाम झाले असून वस्त्या वसल्या आहेत. या वस्त्यांना आता हटविणेही शक्य नाही. यावर नासुप्रच्या बैठकीत चर्चा झाली. दक्षिण नागपुरातील चिखली खुर्द, मानेवाडा येथील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला, तसेच् मेट्रोरिजनमध्ये विकासकांनाही विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
आरक्षित जागेवर बांधकाम केल्याने अनेक वर्षांपासून चिंतेत असलेल्या नागरिकांनाही सुटकेचा श्वास सोडता येणार आहे. यापूर्वीही नासुप्रने कंपोस्ट डेपोचे आरक्षण रद्द करून दक्षिण नागपुरातील हजारो नागरिकांना दिलासा दिला होता. या बैठकीत नासुप्र सभापती शीतल तेली-उगले, जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, स्थायी समिती अध्यक्ष विजय झलके, नासुप्रचे विश्वस्त भूषण शिंगणे व अधिकारी उपस्थित होते.
सिमेंट रस्त्यांसह विविध कामांना मंजुरी
कोरोनामुळे रखडलेल्या विविध कामांना नासुप्रने मंजुरी दिली. विशेष म्हणजे यात ५० लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या कामांनाच प्राधान्य देण्यात आले. यात डांबरी रस्ते, हॉटमिक्स प्लांटसाठी डांबर खरेदी अशा कामांचा समावेश आहे.