संसद, विधिमंडळातही हवे महिलांना आरक्षण

स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. याच धर्तीवर संसद (लोकसभा, राज्यसभा) आणि विधिमंडळ (विधानसभा, विधान परिषद)मध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात यावे.

ठळक मुद्देकाँग्रेसची मागणी : जिल्हाधिकाºयांकडे सोपविले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोराडी : स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. याच धर्तीवर संसद (लोकसभा, राज्यसभा) आणि विधिमंडळ (विधानसभा, विधान परिषद)मध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात यावे. लोकशाहीमध्ये खºया अर्थाने पंचायत राज व्यवस्था आणावी, अशी मागणी नागपूर जिल्हा (ग्रामीण) महिला काँग्रेसच्या पदाधिकाºयांनी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने सदर निवेदन जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांच्याकडे सोपविण्यात आले.
देशातील लोकसंख्येच्या अर्ध्यावर महिलांचे प्रमाण आहे. विविध क्षेत्रात महिलांनी भरारी घेतलेली आहे. परंतु अद्यापही सामाजिक व्यवस्था पुरुष आणि महिला यामध्ये समतोल आढळून येत नाही. महिलांना काही ठिकाणी अलिप्त, दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. हीच बाब लक्षात घेता राजीव गांधी हे पंतप्रधान असताना ७३ आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती केली. त्यानंतर ‘पंचायत राज’व्यवस्था उदयास आली.
या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात येऊन महिलासुद्धा राजकारणात सक्रिय झाल्या. मात्र ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद, महापालिका यापुढे महिलांची यशस्वीरीत्या वाटचाल होऊ शकली नाही. त्यात आडकाठी आणण्याचाच प्रयत्न केला गेला. गेल्या निवडणुकीचा विचार करता संसदेमध्ये केवळ ११ टक्के महिला पोहोचू शकल्या. ५० टक्के लोकसंख्या असलेल्या महिलांना किमान ३३ टक्के आरक्षण मिळावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. यासाठी आरक्षण विधेयक पारित करावे, असेही निवदेनात नमूद करण्यात आले.
जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांना निवेदन देणाºया शिष्टमंडळात नागपूर जिल्हा (ग्रामीण) महिला काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्ष तक्षशीला वागधरे, ग्रामीणच्या निरीक्षक शिल्पा जवादे, सचिव अर्चना राऊत, ज्योती झोड, श्यामला वागधरे, योगिता इटनकर, आरती बाळसराफ, अवंतिका लेकुरवाळे, अर्चना गजभिये यांच्यासह कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.