कोरोनाचे रुग्ण इतरत्र हलविण्यावर निवासी डॉक्टर ठाम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 1, 2021 23:29 IST2021-06-01T23:27:54+5:302021-06-01T23:29:42+5:30
Mayo doctor strike मेयो सर्जिकल कॉम्प्लेक्समधील कोरोनाच्या रुग्णांना इतरत्र स्थानांतरित करून तिथे ‘नॉन कोविड’ रुग्णांची भरती करण्याच्या मागणीसाठी निवासी डॉक्टरांची संघटना ‘मार्ड’ने मंगळवारपासून सामूहिक रजा आंदोलन म्हणजे संपाचे हत्यार उपसले आहे. आंदोलनात २३० निवासी डॉक्टर सहभागी झाल्याने आज ‘ओपीडी’, ‘आयपीडी’ व वॉर्डातील रुग्णसेवा प्रभावित झाली.

कोरोनाचे रुग्ण इतरत्र हलविण्यावर निवासी डॉक्टर ठाम
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मेयो सर्जिकल कॉम्प्लेक्समधील कोरोनाच्या रुग्णांना इतरत्र स्थानांतरित करून तिथे ‘नॉन कोविड’ रुग्णांची भरती करण्याच्या मागणीसाठी निवासी डॉक्टरांची संघटना ‘मार्ड’ने मंगळवारपासून सामूहिक रजा आंदोलन म्हणजे संपाचे हत्यार उपसले आहे. आंदोलनात २३० निवासी डॉक्टर सहभागी झाल्याने आज ‘ओपीडी’, ‘आयपीडी’ व वॉर्डातील रुग्णसेवा प्रभावित झाली. मेयोचे अधिष्ठाता डॉ. अजय केवलिया यांनी साथरोग निर्मूलन व आपत्ती व्यवस्थापन कायदाचा हवाला देत तत्काळ रुजू न झाल्यास कारवाई करण्याचे पत्र मार्ड संघटनेला दिले आहे.
मेयोचे निवासी डॉक्टर सकाळपासून संपात सहभागी झाल्याने बाह्यरुग्ण विभागात (ओपीडी) व वॉर्डात वरिष्ठ डॉक्टरांना रुग्णसेवा द्यावी लागली. परंतु रुग्णांच्या तुलनेत वरिष्ठांची संख्या कमी पडल्याने अनेक ठिकाणी तारांबळ उडाली. ‘मार्ड’चे अध्यक्ष डॉ. रजत अग्रवाल यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले, मेयो हे ‘टर्शरी केअर सेंटर’ आहे. मात्र, मागील दीड वर्षाच्या काळात केवळ कोरोनाचे रुग्ण पाहत आहोत. आता सर्जिकल कॉम्प्लेक्समध्ये कोरोनाचे केवळ ३१ रुग्ण आहेत. या रुग्णांच्या जागी नॉन कोविड रुग्णांना भरती करून वैद्यकीय ज्ञान मिळविण्याची एवढीच मागणी आहे. रुग्णसेवेला वेठीस धरण्याचा आमचा प्रयत्न नाही. ‘आयसीयू’मधील रुग्णांना आजही निवासी डॉक्टर सेवा देत आहेत. ‘स्पेशालिस्ट’ डॉक्टर होण्यासाठी लागणारे शिक्षण, कौशल्य व अनुभव मिळविण्याचा आमचा हक्क आम्ही मागत आहोत, असेही डॉ. अग्रवाल म्हणाले. तर, अधिष्ठाता डॉ. केवलिया यांनी ‘मार्ड’ संघटनेला पत्र देऊन सर्जिकल कॉम्प्लेक्स पूर्णत: नॉन कोविडकरिता देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. चौथ्या व तिसऱ्या मजल्यावर नॉन कोविड रुग्ण ठेवता येईल, असेही पत्रात नमूद करीत संप मागे न घेतल्यास कारवाईचा इशाराही दिला आहे.