एस.आर.ए.संकुलातील रहिवाश्यांची चिखलातून पायपीट; पक्का रस्ता नसल्याने घरकुलधारक त्रस्त
By गणेश हुड | Published: July 3, 2023 04:25 PM2023-07-03T16:25:53+5:302023-07-03T16:27:03+5:30
येथील ५४४ गाळ्यांमध्ये शहरातील विविध प्रकल्पात विस्थापित झालेल्या गरीब झोपडपट्टीवासियांचे पुनर्वसन करण्यात आलेले आहे.
नागपूर : उत्तर नागपुरातील नारी-उप्पलवाडीत महापालिकेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणने एस.आर.ए.संकुल उभारले. मात्र येथे जाण्यासाठी रस्त्याचे बांधकाम केले नसल्याने येथील रहिवाश्यांना भर पावसाळ्यात चिखल तुडवत ये- जा करावी लागत आहे.
शहरापासून दूर आडवळणाच्या जागेवर नारी-उप्पलवाडी येथे खसरा नंबर १०९-११०/२,३ येथे बहुमजली इमारतींचे पुनर्वसन संकुल ८ वर्षांपूर्वी उभारण्यात आले होते. येथील ५४४ गाळ्यांमध्ये शहरातील विविध प्रकल्पात विस्थापित झालेल्या गरीब झोपडपट्टीवासियांचे पुनर्वसन करण्यात आलेले आहे.
एसआरए अंतर्गत उप्पलवाड़ी-नारी येथे दुसरी बहुमजली पुनर्वसन वसाहत असून तेथे २३४ गाळ्यांमध्ये झोपडपट्टीवासियांचे पुनर्वसन केलेले आहे, परंतु, येथेही मुख्य रस्त्याला जोडणारा रस्ता प्रशासनाने बनविलेला नाही. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. एसआरए पुनर्वसन वसाहतीसाठी पक्का रस्ता बनविण्याच्या मागणीसाठी शहर विकास मंच व उत्तर नागपूर विकास आघाडीच्या वतीने सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. या वसाहतीच्या रस्त्याचा प्रलंबित प्रश्न तातडीने निकाली काढावा, अशी मागणी शहर विकास मंच- एसआरए संकुल विकास समितीच्या वतीने महापालिका आयुक्त व नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती यांना निवेदनातून केली होती. परंतु त्याचा काही उपयोग झालेला नाही.
वसाहतींना पक्का रस्ता करावा, अशी मागणी शहर विकास मंचचे संयोजक अनिल वासनिक यांच्यासह राजकुमार वंजारी, रामदास उइके, डॉ. दिलीप तांबटकर, शैलेन्द्र वासनिक, उत्तर नागपुर विकास अघाड़ी चे मुख्य संगठक ओम प्रकाश मोटघरे उपस्थित होते. एसआरए संकुल विकास समितीचे गोपी बोदेले, शितल कुमरे, सुनंदा पासवान, अमोल बोदिले, विजय कोठी, फुलकन कंगाले, राजकुमार नेवारे, इकबाल सय्यद अली आदींनी केली आहे.
राज्य सरकारच्या पुनर्वसन धोरणांतर्गत पुनर्वसनाच्या ठिकाणी आधी सर्व मूलभूत सोयी - सुविधा उपलब्ध करून देने प्रशासनाचे कर्तव्य आहे, परंतु, उत्तर नागपुरातील या पुनर्वसन वसाहतीसाठी शहराशी जोडणारा साधा रस्ताही ८ वर्षांत प्रशासनाने बनविलेला नाही, ही पुनर्वसन धोरणाची पायमल्ली होत आहे.
- अनिल वासनिक, संयोजक, शहर विकास मंच