चुकीच्या सरकारी निर्णयांचा विरोध करा : कन्नन गोपिनाथन यांचे आवाहन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 2, 2020 09:02 PM2020-01-02T21:02:36+5:302020-01-02T21:04:49+5:30
चुकीच्या निर्णयाचा कायदेशीर मार्गाने विरोध करावा, असे आवाहन कलम-३७० रद्द करण्याच्या विरोधात राजीनामा देणारे सनदी अधिकारी कन्नन गोपिनाथन यांनी केले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र सरकार ऐतिहासिकच्या नावावर मूर्खपणाचे निर्णय घेत आहे. कलम-३७०, सीएए व एनआरसी हे निर्णय छुप्या धोरणाच्या अंमलबजावणीचे संकेत देत आहेत. या परिस्थितीत संविधानाचे राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी नागरिकांनी सरकारला प्रश्न विचारायला सुरुवात करावी. चुकीच्या निर्णयाचा कायदेशीर मार्गाने विरोध करावा, असे आवाहन कलम-३७० रद्द करण्याच्या विरोधात राजीनामा देणारे सनदी अधिकारी कन्नन गोपिनाथन यांनी केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थी संघटना व फ्रेन्डस् ऑफ डेमोक्रेसी यांच्या संयुक्त विद्यमाने गुरुवारी धरमपेठेतील वनराई परिसरस्थित वसंतराव नाईक सभागृहामध्ये आयोजित ‘संविधान जागर’ विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते.
गोपिनाथन यांनी नोटाबंदी, कलम ३७० रद्द करणे, जीएसटी, सीएए व एनआरसीचा विरोध केला. हे सरकार १९५० मध्ये निश्चित केलेल्या धोरणाची हळूहळू अंमलबजावणी करीत आहे. सरकारचे मनसुबे शुद्ध नाहीत. नागरिकांनी त्यांना पारदर्शी कारभारासाठी निवडून दिले, पण ते चाणक्यनीतीने वागत आहेत. त्यांना वेळीच थांबवणे आवश्यक आहे. सरकारने जनतेच्या कल्याणाकरिता कार्य करणे अपेक्षित आहे. परंतु, हे सरकार आधी जनतेचे अधिकार हिसकावून त्रास देते व त्यानंतर तेच अधिकार परत करून आपला मोठेपणा मिरवते. ही कला अधिक काळ टिकणार नाही. सरकारने ऐतिहासिकच्या नावावर आतापर्यंत घेतलेल्या एकाही निर्णयाने काहीच चांगले साध्य केले नाही. उलट देशाला अस्थिरतेच्या खाईत लोटले. नोटाबंदी झाल्यानंतर १२५ नागरिकांना प्राण गमवावे लागले. कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर दहशतवाद संपला नाही. पण काश्मिरी नागरिकांच्या मनात कटुता निर्माण झाली, असे गोपिनाथन यांनी सांगितले. संघटनेचे अध्यक्ष भूषण वाघमारे यांनी प्रास्ताविक तर, घापेश ढवळे यांनी गोपिनाथन यांचे स्वागत केले.
नागरिकांना आंदोलन करण्याचा अधिकार
नागरिकांना कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. अशा आंदोलनाला दडपले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे नागरिकांनी सरकारच्या कारवाईची भीती सोडून देशाच्या कल्याणाकरिता चुकीच्या धोरणाविरुद्ध आंदोलने केली पाहिजेत, असे मत गोपिनाथन यांनी व्यक्त केले.