‘पीएचडी’ शुल्कवाढीला विरोध
By Admin | Published: February 15, 2016 02:56 AM2016-02-15T02:56:30+5:302016-02-15T02:56:30+5:30
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने ‘पीएचडी’ची शुल्कवाढ केल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
नागपूर विद्यापीठ : शुल्कवाढ मागे घेण्याची मागणी
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने ‘पीएचडी’ची शुल्कवाढ केल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. संबंधित शुल्कवाढ ही अनावश्यक असून याला तत्काळ मागे घेण्यात यावे, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. ‘लोकमत’ने यासंदर्भात वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर विद्यार्थ्यांची ‘कॅम्पस’मध्ये बैठक झाली व प्रशासनाविरोधात नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
‘पीएचडी’च्या विविध शुल्कांमध्ये विद्यापीठाने प्रचंड वाढ केली आहे. अगदी ‘पीएचडी’च्या नोंदणी शुल्कात चक्क थोडीथोडकी नव्हे तर १८५ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. या शुल्कवाढीमुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. आतापर्यंत ‘पीएचडी’च्या नोंदणीसाठी ‘सिनॉप्सिस’ सादर करताना ३५० रुपये शुल्क भरावे लागायचे. आता १८५ टक्के अधिक म्हणजे चक्क १००० रुपये शुल्क भरणे अनिवार्य राहणार आहे. नोंदणी शुल्कात ६५० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
याशिवाय ‘पीएचडी’साठी नोंदणी झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना दर सहा महिन्यांनी ‘रिटेंशन’ शुल्क भरावे लागते. हे शुल्क २२५ रुपये इतके होते. परंतु आता हे शुल्क ५०० रुपये इतके करण्यात आले आहे. यात ११० टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. संशोधन प्रबंध सादर करताना संशोधकांना अडीच हजार रुपयांचे शुल्क भरावे लागायचे. आता ते शुल्क आठ हजार रुपये झाले आहे.
या शुल्कवाढीविरोधात ‘कॅम्पस’मध्ये सुमारे १०० विद्यार्थ्यांनी बैठक घेतली. या शुल्कवाढीमुळे विद्यार्थ्यांवर आर्थिक भार पडणार आहे. ही शुल्कवाढ करण्याअगोदर संशोधक व विद्यार्थ्यांचे मत विचारात घ्यायला हवे होते, असे मत विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केले. विद्यापीठाने शुल्कवाढ मागे घ्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली व असे झाले नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला.(प्रतिनिधी)
विषयनिहाय शुल्काचे अजूनही परिपत्रक नाहीच
दरम्यान, नागपूर विद्यापीठाने परीक्षांसाठी विषयनिहाय शुल्क घेण्याचा निर्णय घेतला असताना त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. यासंदर्भात कुलगुरूंनी आदेश देऊन परिपत्रक जारी करण्यात आलेले नाही. याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये रोष आहे. विद्यापीठाकडून जाणूनबुजून ‘लेटलतिफी’ करण्यात येत आहे, असा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.