सीमाप्रश्नी कर्नाटक विरोधातील ठराव विधानसभेत एकमताने संमत

गेल्या काही दिवसापासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सुरू आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर वादही निर्माण झाला होता.

गेल्या काही दिवसापासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सुरू आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी जत तालुक्यातील ३६ गावांवर दावा केला होता, हा मुद्दा आता हिवाळी अधिवेशनात चांगलाच गाजला आहे. गेल्या दोन दिवसापासून अधिवेशनात विरोधी पक्षातील सदस्यांनी कर्नाटक विरोधातील ठराव आणण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, मंगळवारी हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजादरम्यान सीमाप्रश्नी कर्नाटक विरोधातील ठराव एकमताने संमत करण्यात आला. कर्नाटक सीमांवर असणाऱ्या ८६५ गावांना महाराष्ट्रात आणण्याचा निर्धार विधानसभेत करण्यात आला.

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून कर्नाटक सरकारने आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकारने मंगळवारी आक्रमक पवित्रा घेतला. दरम्यान, कर्नाटक विरोधातील प्रस्ताव आज एकमताने संमत करण्यात आला. दरम्यान, सीमावर्ती भागांसाठी योजनांचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वाचन केलं. तसंच सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक मदतीही जाहीर करण्यात आली. यावेळी त्यांनी सीमाप्रश्नी बलिदान देणाऱ्यांसाठी आर्थिक मदतही जाहीर केली. तसंच ८६५ गावांतील नागरिकांना महाराष्ट्राचं नागरिक समजण्यात येणार असल्याचंही शिंदे यांनी सभागृहाला सांगितलं.

“कर्नाटक सरकारच्या मराठी विरोधी प्रवृत्तीचा निषेध करण्यात येत आहे. याचसोबत बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर या शहरांसह दाव्यातील गावे कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पाठपुरावा करण्यात येईल. तसंच सनदशीर मार्गाने लढा देण्यात येईल. ८६५ गावातील मराठी भाषिक जनतेसोबत महाराष्ट्र सर्व ताकदीनिशी उभा राहिल” असं म्हणत ठराव संमत झाल्याचं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जाहीर केलं.